गुगलला अँड्रॉइड युजर्सची हेरगिरी महागात पडली आहे. कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टाने गुगलला 2600 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. अँड्रॉइड युजर्सकडून विनापरवानगी डेटा घेतल्याप्रकरणी गुगलला मोठा धक्का बसला आहे. गुगलवरील कारवाईचे प्रकरण 2019 सालापासून सुरू झाले आहे. अनेक युजर्सनी गुगलवर फोन वापरात नसतानाही परवानगीशिवाय युजर्सच्या फोनमधून डेटा गोळा केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी राज्य न्यायालय सॅन होजे यांनी अँड्रॉइड स्मार्टफोन युजर्सच्या बाजूने निर्णय दिला.
कॅलिफोर्नियामध्ये टेक कंपनी गुगलला मोठा कायदेशीर निर्णय घेत 314.6 मिलियन डॉलर (सुमारे 2,600 कोटी) नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. हे फक्त कॅलिफोर्निया युजर्सचे प्रकरण होते. आता अमेरिकेतील अँड्रॉइड युजर्ससाठी फेडरल स्तरावर खटला सुरू आहे, ज्याची सुनावणी 2026 मध्ये सुरू होईल. तिथे गुगल दोषी आढळल्यास त्याला मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
गुगलने काय म्हटले आहे?
अँड्रॉइड डिव्हाइसेसची कामगिरी, सुरक्षा आणि विश्वासार्ह काम राखण्यासाठी या डेटा ट्रान्सफरची आवश्यकता असल्याचे गुगलचे स्पीकर जोस कॅस्टानेडा यांनी सांगितले. हा डेटा पाठवण्यासाठी फोटो पाठवण्यापेक्षा कमी डेटा खर्च होतो. युजर्सनी अटी आणि शर्ती स्वीकारल्या होत्या आणि या हस्तांतरणास परवानगी दिली होती. तरीही न्यायालयाने युजर्सचा मुद्दा अधिक गंभीर मानत गुगलला दोषी ठरवले.
गुगलवर नेमके आरोप काय?
या प्रकरणात गुगलवर अनेक आरोप झाले होते. गुगलने फोनला अशा प्रकारे प्रोग्रॅम केले की, वाय-फाय नसतानाही डेटा गुगलच्या सर्व्हरवर पाठवला जात असे. म्हणजेच युजर्सचा मोबाईल डेटा खर्च होत राहिला, ज्याचे बिल युजरला भरावे लागले. या डेटाचा वापर आपली डिजिटल जाहिरात सेवा, लोकेशन मॅपिंग आणि टार्गेटेड जाहिराती सुधारण्यासाठी केल्याचा आरोपही गुगलवर करण्यात आला होता.
न्यायालयाचे म्हणणे
कोर्टाने म्हटले की, गुगलने युजर्सवर बोजा टाकला, ज्यामुळे युजर्सची गोपनीयता आणि खर्च या दोन्हींवर परिणाम झाला. गुगलने हे सर्व आपल्या कॉर्पोरेट फायद्यासाठी केले आहे, युजर्सच्या सेवेसाठी नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
