नीट अर्थात वैद्यकीय प्रवेशासाठीची राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आणि नेट यूजीसीचे पेपर लीक झाले असून एक पेपरही रद्द झाला. या सर्व घोटाळ्याची जबाबदारी अखेर एनडीए सरकारने स्वीकारली आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी घेतलेली मेहनत वाया जाऊ देणार नाही, असे आश्वासन पेंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिले. दरम्यान, सरकारने परीक्षांमधील घोटाळ्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर देशातील शिक्षण यंत्रणेतील गोंधळ, भोंगळ कारभार चव्हाटय़ावर आल्याचे उघड झाले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आणि परीक्षांमधील पारदर्शकतेसाठी एनडीए सरकार वचनबद्ध आहे, असे सांगण्याची वेळही पेंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांवर आली. नेट यूजीसी परीक्षेतील गोंधळ समोर आल्यानंतर तत्काळ परीक्षा रद्द करण्यात आली. मग नीट परीक्षे प्रकरणीदेखील हाच निर्णय का घेतला नाही, असा सवाल प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी केला असता नेट आणि नीट या दोन्ही परीक्षांमध्ये फरक आहे. नेट परीक्षेचा पेपर टेलीग्रामच्या माध्यमातून पह्डण्यात आला होता. तर नीटमध्ये ग्रेस माका&ंचा विषय होता. यात झालेला गोंधळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार दूर करण्यात आला. गरीब घरातील, छोटय़ा शहरातील मुलेही मेरीटमध्ये आली आहेत. त्यांचे भविष्य अशा प्रकारे दुर्लक्षित करता येणार नाही, अशी गोलमाल उत्तरे धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. मात्र दोन्ही परीक्षांमध्ये झालेल्या घोटाळ्या प्रकरणी ठोस उत्तर देता आले नाही.
सरकार सुधारणा समिती नेमणार
परीक्षांमधील घोटाळ्याला एनटीए अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी जबाबदार आहे का, असा सवाल केला असता एनटीएत सुधारणा करण्यात येणार असून सरकार या प्रकरणी लवकरच सुधारणा समिती नेमणार असल्याचे पेंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. स्ट्रक्चरपासून ते डेटा अॅनालिसिस्टपर्यंत सर्व बाबतीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तज्ञ लोकांची समिती बनवणार असल्याचे ते म्हणाले. एनटीएचा कुणीही अधिकारी किंवा जबाबदार व्यक्ती असो जर तो दोषी असेल तर त्याला सोडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
समुपदेशन हे काही सुरू आणि बंद केले असे होत नाही
समुपदेशन म्हणजे सुरू आणि बंद केले असे होत नाही, ही एक प्रक्रिया आहे, नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा समुपदेशन पुढे ढकलण्यास नकार दिला. याचिकेत 6 जुलैपासून सुरू होणारे समुपदेशन आणखी दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी करणाऱया तसेच परीक्षेत आढळलेल्या अनियमितते प्रकरणी दाखल सर्व याचिका तसेच नव्याने दाखल याचिकांवर आता 8 जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी घेण्यात येणार आहे. एकूण 773 उमेदवार ग्रेस गुण न मिळाल्याने नापास झाले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी तसेच 6 जुलैपासून सुरू होणारे समुपदेशनही 2 दिवसांसाठी पुढे ढकलावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने समुपदेशनावर बंदी घालण्यास नकार दिला.
सीएसआयआर युजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलली
सीएसआयआर युजीसी नेट परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा एनटीएने आज रात्री केली. ही परीक्षा 25 ते 27 जूनदरम्यान होणार होती. दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच 19 जून रोजी परीक्षेत घोटाळा झाल्याच्या संशयामुळे नेट युजीसी परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर देशभरात विद्यार्थी आक्रमक झाले. काँग्रेससह आप, समाजवादी यांचा आंदोलनात सहभाग होता.
मोदी, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या!
डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगलेल्या देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फेरण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे. ‘नीट’ परीक्षेचा पेपर फुटल्याने देशभरातील 24 लाख विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. देशातील सर्व मुद्दय़ांवर ‘मन की बात’ करणारे पंतप्रधान मोदी नीट पेपरफुटीप्रकरणी गप्प का, असा सवाल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा व नीट परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. नीट परीक्षेतील घोळ प्रकरणावरून भाजप सरकारच्या विद्यार्थी विरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध करत मुंबई काँग्रेसने आज खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान इथे आंदोलन केले. आंदोलनात माजी मंत्री अस्लम शेख, आमदार अमीन पटेल, सचिन सावंत, प्राणिल नायर, संदीप शुक्ला, तुषार गायकवाड, सुरेशचंद्र राजहंस, युवराज मोहिते, अजंटा यादव, कचरू यादव, अखिलेश यादव, प्रद्युम्न यादव यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान, राज्यात ठिकठिकाणी चिखलफेक आंदोलन करण्यात आले.
देशभरात सरकारविरोधात काँग्रेसची निदर्शने
नीट आणि नेट परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात आज काँग्रेसच्या वतीने देशभरात आंदोलने करण्यात आली. परीक्षांमध्ये गुजरातची लॉबी घुसली असून देशातील असंख्य विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. यावर एनडीए सरकार गप्प का, असा सवाल करण्यात आला. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह देशभरात विविध ठिकाणी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेला घेराव घालण्यात आला. पोलिसांनी लावलेली बॅरिकेड्स तोडून कार्यकर्त्यांनी विधानसभेत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अजय राय यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
