केंद्र सरकारने सरकारी वकिलांना मानधन वाढीची भेट दिली आहे. सरकारी वकिलांच्या वेगवेगळ्या श्रेणीतील मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट, ट्रिब्युनल, आर्बिट्रेशनमध्ये वकिली करणाऱ्या वकिलांचे मानधन वाढवले आहे. सुधारित मानधन फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाले आहे. सरकारने स्पष्ट केलंय की, 1 फेब्रुवारी 2026 च्या आधी केलेल्या कामांसाठी किंवा खटल्यांसाठी वकिलांना पूर्वीच्याच दराने मानधन दिले जाईल. सुधारित मानधन श्रेणी 1 फेब्रुवारीनंतरच्या कामांसाठी वकिलांना दिली जाईल. विशेष वकिलांना प्रत्येक सुनावणीसाठी 14400 रुपये शुल्क दिले जाईल. वरिष्ठ वकील ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 ला अनुक्रमे 9600 रुपये आणि 6000 रुपये मिळतील. विशेष वकिलांना मसुदा तयार करण्यासाठी 6000 रुपये तर वरिष्ठ वकिलांना 4800 रुपये दिले जातील.
किती फी मिळणार?
सुप्रीम कोर्ट (टेबल ए)- सुप्रीम कोर्टातील सरकारी वकिलांच्या फीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ अशा श्रेणीत वकील काम करतात. नियमित अपील, बचाव पक्षाद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणीसाठी (अंतिम सुनावणी) ‘ए’ श्रेणीतील वकिलांना प्रति दिन 21, 600 रुपये फी दिली जाईल. तर ग्रुप ‘बी’ आणि ग्रुप ‘सी’ श्रेणीच्या वकिलांना प्रति दिन 14,400 रुपये मिळतील. बचाव पक्षाने दाखल केलेल्या प्रवेशसंबंधी प्रकरणात ग्रुप ‘ए च्या वकिलांना 14400 रुपये आणि ‘बी’, ‘सी’साठी 7200 रुपये मानधन मिळेल.
