सरकारी नोकरीत असलेल्यांना पदोन्नती किंवा बढती देण्याविषयी कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. त्यामुळे नोकरदारांना बढती देताना त्याचं स्वरूप, पात्रता किंवा अन्य निकष काय असावेत, हा सर्वस्वी संसद आणि मंत्रिमंडळाचा अधिकार आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
देशातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदाची बढती आपला मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाही. कारण, संविधानातच त्याची तरतूद नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
गुजरात येथील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवडीवरून पदोन्नतीचा वाद सुरू झाला होता. हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर या वादावर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी न्यायालय म्हणालं की, संसद किंवा मंत्रिमंडळ हे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बढतीविषयी निर्णय घेऊ शकतात. बढतीचे निकष काय असावेत, पात्रता काय असावी तसंच प्रक्रियेत काय काय बाबी समाविष्ट असाव्यात हे सर्व तेच ठरवू शकतात. नोकरीतील कामाचे स्वरूप आणि कर्मचाऱ्याचे काम यांवर पदोन्नतीची नियमावली केली जाऊ शकते. तसंच, या प्रक्रियेतील धोरणांचं पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
