राष्ट्रीय सुधारित निवृत्ती वेतन योजना, वाढीव महागाई भत्ता, रिक्त पदे अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुमारे सतरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर व मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी दिला आहे. युती सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत गेल्या वर्षभरात कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही, असा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
