आयकर रिटर्न भरण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ; करदात्यांना दिलासा

1176

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांत लॉक डाऊन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयकर रिटर्न फाइल करणे, पॅन आधार जोडणी आणि इतर आर्थिक गोष्टींसाठी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आयकर रिटर्न फायलिंगची मुदत आता 30 जूनपर्यंत वाढवल्याची महत्त्वाची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. विवाद से विश्वास योजना, पॅन-आधार जोडणी, जीएसटी आणि आयकर रिटर्नसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता रिटर्न फायलिंगसाठी 30 जूनपर्यंत अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. यापूर्वी 31 मार्च ही अंतिम मुदत होती. मात्र, लॉक डाऊनमुळे या मुदतीत काम होणार नसल्याची शक्यता लक्षात घेत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये संचार बंदी लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने करदात्यांच्यादृष्टीने मंगळवारी महत्वाची घोषणा केली आहे. वर्षभरातील सर्व आर्थिक कामे पूर्ण करण्याची शेवटची मुदत 31 मार्च होती. मात्र, दोन आठवड्यांसाठी लॉक डाउन घोषित करण्यात आल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी दिल्लीत केली.

मुदतीवाढीमुळे जे करदाते प्राप्तिकराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करू इच्छित आहेत, त्यांना विवाद से विश्वास या योजनेचा 30 जूनपर्यंत लाभ घेता येणार आहे. या योजनेची अंतिम मुदत 31 मार्च होती. मात्र, आता ती वाढवण्यात आली आहे. त्यासाठी फॉर्म क्रमांक 18 भरून देणे आवश्यक आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी विलंब आकारसह तसेच कोणतीही चूक अथवा गडबड झाल्यास पुन्हा विवरणपत्र भरण्यास 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पॅन क्रमांक आधार क्रमांका जोडण्यासाठी आता 30 जूनपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. आता नागरिकांना 30 जूनपर्यंत अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. सरकारने व्यावसायिकांना दिलासा दिला आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे जीएसटी रिटर्न 30 जूनपर्यंत सादर करता येणार आहेत. 5 कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना विलंब आकार आणि दंड माफ करण्यात आला आहे. त्यापुढील उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 9 टक्के व्याज आकारले जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

कोरोनामुळे निर्माण झालेली लॉक डाऊनची स्थिती लक्षात घेत इन्कम टॅक्स एम्प्लॉयी फेडरेशन’ आणि ‘इन्कम टॅक्स गॅझेटेड ऑफिसर्स असोसिएशन’ने ‘सीबीडीटी’च्या चेअरमनना पत्र पाठवून आर्थिक कामांसाठीची मुदत वाढविण्याची विनंती केली होती. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देश लॉक डाऊन झाला असून अनेक राज्यांमध्ये संचार बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मुदतवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या