>> राजेश चुरी
महायुती सरकारमधील विसंवादामुळे अनेक महामंडळांवर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. विविध समाजांना खूष करण्यासाठी महामंमडळांची स्थापना झाली, पण नियुक्त्या होत नसल्याने कामकाज रखडले आहे. त्यामुळे महामंडळाचा गाडा रेटण्यासाठी तीन महामंडळांची कंपनी अधिनियमा अंतर्गत नोंदणी करून सनदी अधिकाऱयांची संचालक म्हणून नियुक्त्या करण्याची वेळ महायुती सरकारवर आली आहे.
राज्यात सुमारे 31 विविध महामंडळे आणि नऊ विविध मंडळे आहेत. पक्षातील नाराज आमदारांची आणि कार्यकर्त्यांची महामंडळावर वर्णी लावली जाते. पण महायुती सरकारमधील तीन पक्षांच्या राजकीय कुरघोडीमुळे महामंडळावरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. सार्वत्रिक निवडणुका आल्यावर कार्यकर्त्यांना महामंडळावरील नियुक्तीचे गाजर दाखवण्यात येते. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश मिळवले तर महामंडळावर नियुक्त्या होतील, असे गाजर महायुतीच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना दाखवले आहे.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळावर प्रथम संचालक म्हणून डॉ. राजगोपाल देवरा, सौरभ विजय, मनीषा वर्मा, डॉ. अन्बलगन, विकासचंद्र रस्तोगी, अप्पासाहेब धुळाज या विविध खात्यांच्या सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळावर आणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळावर प्रथम संचालक म्हणून ओमप्रकाश गुप्ता व सौरभ विजय या दोन सनदी अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळावर प्रथम संचालक म्हणून डॉ. राजगोपाल देवरा, सौरभ विजय, मनीषा वर्मा, डॉ. अन्बलगन, विकासचंद्र रस्तोगी, अप्पासाहेब धुळाज या विविध खात्यांच्या सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळावर आणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळावर प्रथम संचालक म्हणून ओमप्रकाश गुप्ता व सौरभ विजय या दोन सनदी अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भविष्यात या महामंडळांवर राजकीय नियुक्त्या करण्याचा निर्णय झाला तर अशासकीय सदस्य असलेल्या या सचिवांचे राजीनामे घेतले जातील. नंतर राजकीय नियुक्त्या होतील, असे नियोजन विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
