सरकारने काही प्रमाणात मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक केली आहे. कारण की, जितक्या मागण्या होत्या, त्या सगळ्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, असं कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणाले आहेत. मराठा आरक्षण संदर्भात शासन निर्णय काढल्यानंतर 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. यावर आपली प्रतिक्रिया देताना असीम सरोदे असं म्हणाले आहेत.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना असीम सरोदे म्हणाले की, “मनोज जरांगे यांच्यासोबत असणाऱ्या काही लोकांनी मला संपर्क केला होता. त्यांनी सांगितलं की, त्यांच्यापर्यंत (मनोज जरांगे) नेमकं जीआरमध्ये काय असलं पाहिजे, हे आम्हाला सांगा. म्हणजेच मी दिलेल्या चांगल्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र तोपर्यंत राजकीय गडबड सुरु झाली आणि वेगवान पद्धतीने राजकारणी लोकांचा तिथे वावर सुरू झाला. यामध्ये वस्तुस्थितीचा विचार करण्यास जास्त वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे जो जीआर काढण्यात आला आहे, तो मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या काष्ठाचा प्रमाणामध्ये आहे. त्यांनी सहमन केलेल्या त्रासाच्या प्रमाणामध्ये अत्यंत कमी असं काहीतरी मिळालेलं आहे. या जीआरची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होणार आहे? यावरुन बऱ्याच गोष्टी ठरतील. यामुळे अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता सरकारने दाखवली पाहिजे. तरच त्यांनी प्रामाणिकपणाने या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, असं आपण समजू शकतो. मराठा आरक्षण संदर्भातील आंदोलनाला उत्तर देताना प्रवृत्ती आणि नियत साफ नसेल आणि प्रक्रिया चुकीची वापरली असेल तर, ते सुद्धा दिसून येईल. यामुळे या जीआरच्या संदर्भातील प्रक्रिया प्रशासकीय आणि शासनाच्या पातळीवर कशी होतेय, यावरून त्याची स्पष्टता येईल. सरकारने प्रामाणिकपणे मागण्या मान्य केल्या आहेत की, आंदोलन गुंडाळण्यासाठी थातूरमातूर उपाय म्हणून हे जीआर दिले, हे कळेल.”
सरकारने पुन्हा मनोज जरांगे यांची फसवणूक केली आहे का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता असीम सरोदे म्हणाले की, “काही प्रमाणात फसवणूक झाली आहे, हे मान्यच करावे लागेल. कारण की, जितक्या मागण्या होत्या, त्या सगळ्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. हैदराबाद गॅझेट हे सुरुवातीपासून मान्यच झालेलं आहे. या संदर्भातील तरतुदींचा जीआर निघणं ही खूप मोठी मागणी मान्य झाल्याचं लक्षण नाही. कारण कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी अशा नोंदी असलेल्या लोकांना ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ठ करण्यात यावं, ही मागणी मान्य होतं असताना हा जीआर निघालेला आहे, हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे त्याला अंशतः यश आलं, असं म्हणता येईल. यासंदर्भातील अंमलबजावणी कशी होतेय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण पात्र कोण आणि अपात्र कोण हे शासकीय लोक ठरवणार असतील तर, ज्यांच्याकडे कागदपत्र नाही, असा शेतमजूर, कष्टकरी माणूस, शेतात राबणारा आणि काम करून उपजीविका करणारा माणूस ज्यांच्याकडे बरेचदा कागदपत्रे नसतात. ते कागदपत्रे कुठून आणणार आणि ते पात्रता सिद्ध करू शकले नाही तर, त्यांना आरक्षणाच्या ओबीसी प्रवर्गामध्ये सामाविष्टच करून घेतलं जाणार नाही का? हे मुद्दे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहेत.”
