लॉकडाऊनच्या भूमिकेला सरकारी संघटनेचा पाठिंबा; मात्र कर्मचाऱयांना विमा कवच गरजेचे

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

संपूर्ण देशात करोनाची महालाट आली असून महाराष्ट्रातील परिस्थिती अतिशय स्फोटक झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात दुसऱया लॉकडाऊनचा अतिशय योग्य निर्णय घेतला असून या निर्णयाला संघटना जाहीर पाठिंबा देत असून संपूर्ण सहकार्य करणार आहे, असे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी आज स्षष्ट केले.

मागील वर्षापासून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱयांनी जोखीम पत्करून सेवा बजावली आहे. या लढय़ात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवा वगळता  सद्यस्थितीत शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱयांची उपस्थिती 50 टक्के ऐवजी 30टक्के करणे गरजेचे आहे. याबरोबरच शक्य असेल तेथे घरुनच ऑनलाईन काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत काही कार्यालयात शासनाच्या आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचा मागील लॉकडाऊनचा अनुभव असून कर्मचाऱयांच्या आरोग्यावर त्याचा वाईट परिणाम झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. या बाबींना वेळीच पायबंद घातला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.

सर्व शासकीय कार्यालयात  सॅनिटायझेशन होणे बंद झाले आहे. ते तातडीने सुरू करुन कार्यालयात येणाऱया अभ्यागतांवर कडक निर्बंध घातले पाहिजेत, अशीही मागणी अविनाश दौंड यांनी केली आहे.

अत्यावश्यक सेवांत अडचण येणार नाही – अनिल परब

सध्या रुग्णांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढत चालली आहे. औषधांचा, ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवतोय. त्यामुळे रुग्णसंख्येला आळा घालायचा असेल, तर लोकांना एकमेकांच्या जवळ न येऊ देणं हा त्यावरचा पर्याय आह़े  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सर्वच मंत्र्यांनी लॉकडाउनबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. मंत्रिमंडळातल्या निर्णयाविषयी मुख्यमंत्री सविस्तर भूमिका उद्या मांडतील. अत्यावश्यक सेवा नक्कीच लोकांना मिळतील. कुठेही लोकांना अडचण येणार नाही. पण त्या कशा मिळतील, याची पद्धत ठरवली जाईल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.

लोकांना प्रवासात अधिक अडचण येणार नाही

राज्यात येत्या काही तासांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन लावावा लागेल राज्यात आपण कठोर निर्बंध आणले. पण तरीही केसेस कमी होत नाहीयेत.  ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि वाढती रुग्णसंख्या पाहाता अखेर हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे कडक लॉकडाऊनसंदर्भात गाइडलाइन्स तयार केल्या जातील. मात्र लोकांना प्रवासामध्ये फार अडचण येणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.