अमेरिका-इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कात कपात केली असली तरी हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नवरत्न तेल कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतला आहे. उत्पादन शुल्कात कपात करून चोवीस तास उलटले आहेत, पण पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झालेले नाहीत. इंधनाच्या व्हॅटमधून महाराष्ट्र राज्याला 79 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. सुदैवाने व्हॅटच्या महसुलावर परिणाम होणार नसल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
पैसे द्या – इंधन घ्या… तेल कंपन्यांचा पवित्रा
कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्याने तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप चालकांना उधारीवर इंधन देणे बंद केले आहे. पेट्रोल पंप चालकांना तीन ते चार दिवसांचे क्रेडिट मिळत होते. क्रेडिट बंद झाल्याने पेट्रोल पंपचालक हवालदिल झाले आहेत. कंपन्यांनी पेट्रोल पंपचालकांना वाढीव कोटा देणे बंद केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रत्येकाला सरासरी दोन लिटरच पेट्रोल दिले जात आहे.
व्हॅटमध्ये पेट्रोलियमचा 65 टक्के वाटा
राज्य सरकारकडून इंधन आणि मद्यावर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकाराला जातो. सन 2025-26 या वर्षात व्हॅटमधून 70 हजार 375 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. यात पेट्रोलियम पदार्थांमधून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाटा 65 टक्के असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या तरी इंधन दरवाढ नाही
इंधनाच्या सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना पेट्रोल डीलर असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष रवी शिंदे म्हणाले की, उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार नाहीत. तेल पंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी पेंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
