राज्यातील गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यासंबंधी फाईल सरकार दरबारी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. दहीहंडीच्या सरावानंतर जवळपास महिनाभर महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनमार्फत मंत्रालयात पाठपुरावा केला जात आहे. त्यानंतरही विमा संरक्षणाच्या निधीची फाईल मार्गी लागलेली नाही. सरकारी यंत्रणांच्या या सुस्त कारभारावर गोविंदा नाराजी व्यक्त करीत आहेत. सरावादरम्यान अपघात घडून कुणाला दुखापत झाली तर वेळीच भरपाई मिळेल का, याबाबतही गोविंदांना साशंकता वाटत आहे.
दहीहंडी उत्सव आणि प्रो-गोविंदा लीगदरम्यान अपघात होऊन दुखापत झालेल्या गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या वर्षी घेतला. यंदाही विमा संरक्षण देण्याबाबत सरकारने जुलैच्या पहिल्याच आठवडय़ात घोषणा केली, मात्र ती घोषणा मूर्त स्वरूपात येण्यास जवळपास महिनाभराचा विलंब झाला आहे. गोविंदांनी 21 जुलैला गुरुपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर दहीहंडीचा सराव सुरू केला आहे. सरावाच्या सुरुवातीपासूनच विमा संरक्षण लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनने केली होती. त्यादृष्टीने विमा संरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयातून पुण्यातील क्रीडा विभाग आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला. मंत्रालयानंतर तेथे प्रस्तावाची रखडपट्टी झाली. जवळपास महिनाभर क्रीडा आयुक्तांकडून प्रस्ताव पुढे सरकलेला नाही. त्यामुळे सरावादरम्यान गोविंदांना दुखापत झाल्यास वेळीच विमा भरपाई मिळणार का? असा प्रश्न गोविंदांना सतावत आहे.
सरकारने गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र या विम्याचा प्रस्ताव मार्गी लागताना प्रशासन पातळीवर दिरंगाई झाली आहे. गोविंदांना वेळीच विमा संरक्षण लागू करण्यासाठी आमच्या असोसिएशनमार्फत वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. सरकार विम्यासाठी लाखो रुपये खर्च करते. पण या निर्णयाची वेळीच अंमलबजावणी सुरू झाली तरच गोविंदांचा मानवी मनोरे रचतानाचा उत्साह आणखी वाढेल. अनेक ठिकाणी सराव शिबिरात भाग घेणाऱया गोविंदांना त्याचा फायदा होईल.
गीता झगडे, सचिव, महाराष्ट्र राज्य
दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन
