सरकारची सपशेल माघार, सोशल मीडियावर ‘वॉच’ नाही!

7

सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली

लोकांच्या व्हॉट्सअॅप, फेसबुकवर लक्ष ठेवणे म्हणजे केंद्र सरकारकडून देशाला नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतर सरकार भानावर आले आहे. असा ‘वॉच’ सरकार ठेवणार नाही. मीडिया हब गुंडाळण्यात येत आहे, असे सरकारने आज न्यायालयात स्पष्ट केले.

केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या हबच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सोशल मीडियावरील डाटावर सरकार पाळत ठेवणार होते. ई-मेलवरही वॉच ठेवला जाणार होता. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या आधीच्या सुनवाणीवेळी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सरकारला फटकारले होते. लोकांच्या व्हॉटस्ऍपवर लक्ष ठेवण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे देशाला नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे खडेबोल सुनावले होते. आज याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे, असे सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या