महाडमधील राडय़ा प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊन महिना उलटल्यानंतरही कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा फरार मुलगा व पुतण्याला अद्याप अटक न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारची अक्षरशः खरडपट्टी काढली. ‘‘मंत्र्याचा मुलगा फरार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काहीच कसे करत नाहीत, ते इतके हतबल का, महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही,’’ असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. फरार विकास गोगावले याला शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत शरण येण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
महाड नगर परिषदेच्या मतदानाच्या दिवशी शिंदे गट आणि अजित पवार गटात तुफान हाणामारी झाली. याच प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास व पुतण्या महेश यांच्यावर तसेच माजी आमदार माणिक जगताप यांचा मुलगा श्रीयांश जगताप यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर हे सगळे आरोपी फरार झाले. विकास गोगावले याने अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला. त्यावर आज न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारसह पोलिसांचीही खरडपट्टी काढली. पोलीस रेकॉर्डनुसार फरार असलेल्या महेश गोगावले याने आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याची माहिती प्रतिवादी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावरूनही न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली. महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
विकास गोगावले याला अद्यापही अटक झाली नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात. मंत्र्यांच्या संपर्कात असतात. पण पोलिसांना सापडत नाहीत. हे सगळं होऊनही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात. सरकारने मनात आणले तर कोणत्याही व्यक्तीला 24 तासांत अटक केली जाऊ शकते; पण विकास गोगावले फरार होऊन महिना उलटला तरी त्याचा साधा ठावठिकाणी पोलिसांना लागत नाही. या राज्यात कायदा- सुव्यवस्था आहे की नाही?’ असा सवाल न्या. जामदार यांनी उपस्थित केला.
संबंधित मंत्री हे त्यांच्या मुलाशी संपर्क साधतील आणि त्यानंतर तो आत्मसमर्पण करेल, असे महाधिवक्ता साठे यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सांगितले. त्यावर त्याला शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत शरण यायला सांगा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. ‘माझ्यावर कुठलाही दबाव नाही. प्रत्येक नागरिक समान आहे. कोणालाही स्पेशल ट्रीटमेंट मिळणार नाही. संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करा. गरज भासल्यास गृह खाते सांभाळणाऱया मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सल्ला घ्या. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत शुक्रवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत आरोपी शरण यायला हवा अन्यथा योग्य ते आदेश दिले जातील’, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती जामदार यांनी सुनावणी तहकूब केली.
मंत्र्यांचा जबाब का नोंदवला जात नाही?
विकास गोगावले प्रकरणी केवळ त्याच्या आईचा जबाब नोंदवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेले. त्यावर मंत्री भरत गोगावलेंचा जबाब का नोंदवत नाही, असा सवाल महाधिवक्त्यांना केला. हे राजकीय प्रकरण असल्याने तुम्ही सोयिस्करपणे जबाब घेण्याचे टाळत असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
विकास गोगावले वडिलांच्या संपर्कात
विकास गोगावले हा फरार नसून तो वडील भरत गोगावले यांच्या संपर्कात असल्याचे वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्याबाबतच्या बातम्यांचे दस्तावेजही न्यायालयात सादर केले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘हा काय प्रकार आहे? महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचे यातून दिसते. वडिलांच्या संपर्कात असूनही आरोपी पोलिसांना सापडत कसा नाही? तो मंत्र्याचा मुलगा आहे म्हणूनच त्याला अटक केली जात नाही का?’ असा सवालही न्यायालयाने केला.
मुलगा फरार असताना गोगावले मंत्रिमंडळात कसे?
मुलगा फरार असताना एखादी व्यक्ती मंत्रिमंडळात कशी राहू शकते? आज मी वाचले की, हे मंत्रीमहोदय 26 जानेवारी रोजी ध्वजवंदन करणार आहेत. त्यांना हा मान का दिला जात आहे? हे सगळं राजकारण आहे, असा संताप न्या. माधव जामदार यांनी व्यक्त केला.
