
दारूमुळे ग्रामीण भागातील उद्ध्वस्त होणारे अनेक संसार पाहता सरकारच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागावर चांगलेच ताशेरे ओढले. दारूबंदीसाठी एकीकडे सरकारचे प्रयत्न, तर दुसरीकडे दारूच्याच विक्रीतून प्रचंड प्रमाणात महसूल गोळा करायचा हा तर गांधीवादाचा पुरेपूर विरोधाभास असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
गावातील 50 टक्के महिलांनी गावपातळीवर दारूबंदीचा निर्णय घेतल्यास गावातील दारूचे दुकान बंद करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. तसा अध्यादेशच सरकारने काढला आहे. नगर जिह्यातील सावळाविहीर गावातील 50 टक्के महिलांनी केलेल्या दारूबंदीच्या मागणीनुसार गावातील दुकान बंद करण्यास जिल्हाधिकार्यांनी नकार दिला. महिलांच्या या प्रस्तावाबाबत राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाने चौकशी केली. त्या वेळी असे आढळून आले की, याबाबतच्या प्रस्तावावर महिलांनी सह्या केल्या. त्यातील अनेक जण मृत पावल्या आहेत, तर काही महिलांनी या प्रस्तावावर सह्या केल्या. त्यांना हा प्रस्ताव नेमका कशासाठी आहे हे अद्याप माहिती नाही. काही सह्या या बोगस आढळून आल्यामुळेच जिल्हाधिकार्यांनी गावातील दुकान बंद करण्याबाबतचा निर्णय फेटाळून लावला. जिल्हाधिकार्यांच्या या निर्णयाविरोधात गावातील सचिन भैरवकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
नव्याने प्रस्ताव सादर करा!
हा प्रकार 2012 साली घडला असला तरी आता 2019 साल उजाडले आहे. यावर अद्याप तोडगा निघाला नसला तरी गावातील महिलांनी दारूबंदीच्या निर्णयाबाबत पुन्हा एकदा गावपातळीवर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याची मुभा आम्ही देत आहोत. गावातील महिलांनी तसा प्रस्ताव मंजूर करावा व हा प्रस्ताव तहसीलदारांसमोर सादर करावा. त्याचा निश्चितच तहसील विभाग विचार करेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले व याचिका निकाली काढली.


























































