भूमी अधिग्रहण कायद्यावरील सुनावणीत, न्या. अरुण मिश्राच घटनापीठाचे प्रमुख

285
supreme-court

भूमी अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदींना विरोध दर्शविणारी याचिका देशातील अनेक किसान संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीतून न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांना दूर ठेवावे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. ही सुनावणी करणाऱया 5 सदस्यीय घटनापीठाचे अध्यक्षपद न्या. मिश्राच भूषवतील असे शिखर न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

उठसूट याचिकाकर्त्यांच्या अशा अवाजवी मागण्या मान्य केल्यास तो न्यायालयीन इतिहासातील काळा दिवस ठरेल अशाही कानपिचक्या न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी गेल्या 7 फेब्रुवारीला भूमी अधिग्रहण कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाआधीच त्याबाबत आपली भूमिका जाहीर केली होती. त्याला आक्षेप घेत किसान संघटनांनी आपल्या या कायद्यातील तरतुदींना विरोध करणाऱया याचिकेवरील सुनावणीपासून न्या. मिश्रा यांना दूर ठेवा अशी मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा मागण्या मान्य करणे हा देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेचा अवमानच ठरेल असे सांगत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठात मिश्रा यांच्यासह न्यायमूर्ती विनीत सरण, न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. एस. रवींद्र भट्ट यांचा समावेश आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या