‘गुपचूप’ सरकारची सत्त्वपरीक्षा कधी? सुप्रीम  कोर्टाचा आज फैसला

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme-court

रात्रीच्या अंधारात गुपचूप शपथविधी उरकणार्‍या फडणवीस सरकारची विधानसभेतील सत्त्वपरीक्षा कधी याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी होणार आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. रविवारी सुनावणी वेळी खंडपीठाने राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे सोमवारी सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. त्याप्रमाणे मंगळवारी ती कागदपत्रे सादर झाली तेव्हा अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या 54 आमदारांची स्वाक्षरी असलेले पत्र पळवले आणि हेच पाठिंब्याचे पत्र म्हणून राज्यपालांना दिल्याचे उघड झाले. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आणि मंगळवारी सकाळी साडेदहापर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

शुक्रवारी 22 नोव्हेंबरच्या रात्री मुंबईतील राजभवनावर राष्ट्रपती राजवट हटवण्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा शपथविधी होईपर्यंत जलद घडामोडी घडल्या. हे लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांनी शनिवारी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. रविवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. बी. रमन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने फडणवीस आणि अजित पवार यांना नोटीस बजावतानाच सत्तास्थापनेचा दावा कसा केला ती सगळी कागदपत्रे सादर करा, असे आदेश दिले होते.

रविवारी अपूर्ण राहिलेली सुनावणी मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुरू झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून अभिषेक मनू सिंघवी, फडणवीस यांच्यातर्फे मुकुल रोहतगी आणि अजित पवार यांच्यातर्फे मनिंदर सिंह या ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

बहुमत चाचणी केव्हा हा राज्यपालांचा अधिकार

यावेळी हे प्रकरण 2018 च्या कर्नाटक प्रकरणाहून पूर्णपणे वेगळे असल्याचा मुद्दा मुकुल रोहतगी यांनी मांडला. राज्यपालांनी निष्पक्षपातीपणेच कार्यवाही केली असून त्यांच्यावर टीका करणे अयोग्य आहे. कोणाला सत्तास्थापनेसाठी बोलवायचे हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. बहुमत चाचणी केव्हा घ्यावी हे  ठरविण्याचा अधिकारही राज्यपालांचाच आहे असा मुद्दा रोहतगी यांनी मांडला. म्हणूनच सुप्रीम कोर्ट याप्रकरणी अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही असे त्यांनी म्हटले. एक पवार (अजित) आमच्यासोबत आहेत, तर एक पवार (शरद) विरोधकांसोबत आहेत. त्यांच्यात कौटुंबिक वाद असावा, पण तो आमच्यासाठी मुद्दा नाही अशी टिप्पणीही रोहतगी यांनी केली. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी यावेळी फडणवीस आज बहुमत सिद्ध करू शकतात का असा सवाल रोहतगी यांना विचारला तेव्हा कोर्ट याप्रकरणी अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही, असे रोहतगी म्हणाले.

दिवसाउजेडी बहुमत चाचणी घ्या!

शिवसेनेतर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार बाजू मांडताना राष्ट्रपती राजवट हटवण्यामागील राजकारणाबद्दल संशय व्यक्त केला. ते म्हणाले, पहाटे 5 वाजून 17 मिनिटांनी राष्ट्रपती राजवट हटवणे आणि सकाळी 8 वाजता शपथविधी झाला. हे करण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती का? पहाटे सव्वापाचपूर्वी राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली म्हणजे त्यापूर्वीच सर्व काही ठरले होते असा त्याचा अर्थ आहे. विधानसभेतील बहुमत चाचणी 24 तासांत व्हायला हवी. सभागृहातील कोणी तरी ज्येष्ठ सदस्याने याचे चित्रीकरण करावे अशी मागणी करतानाच सिब्बल म्हणाले, राजभवनावर सर्व काही रात्रीच्या अंधारात झाले आहे. नवीन संधी आता दरवाजा ठोठावत आहे. आता दिवसाउजेडी बहुमत चाचणी होऊ दे.

अजित पवारांचे पत्र

सुरुवातीलाच तुषार मेहता यांनी कलम 32 नुसार दाखल याचिकेत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही असे खंडपीठाला सांगितले. राज्यपालांनी 9 नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहिली. त्यानंतर 10 तारखेला शिवसेनेला आणि 11 तारखेला राष्ट्रवादीला संख्याबळ दाखवण्यासाठी निमंत्रण दिले, मात्र कोणीच निमंत्रण न स्वीकारल्याने अखेर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली असे सांगून मेहता यांनी अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेले राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र न्यायालयात सादर केले. या पत्रावर 54 आमदारांच्या स्वाक्षर्‍या असून अजित पवार यांनी पक्षाचा विधिमंडळ गटनेता या नात्याने हे पत्र दिले आहे. या पत्राची राज्यपालांनी तपासणी करण्याची गरजच नव्हती असे मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले. सादर झालेले हे पत्र आणि देवेंद्र फडणवीस व 11 अपक्ष आमदारांच्या पत्राच्या आधारेच राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचा दावा मान्य केला आणि शपथविधी सोहळा घेतला, असेही मेहता म्हणाले. फडणवीस यांना 170 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले नाही

यावेळी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या 154 आमदारांचे प्रतिज्ञापत्र सिंघवी यांनी यावेळी सादर केले तेव्हा ते स्वीकारण्यास खंडपीठाने नकार दिला. प्रतिज्ञापत्रासोबत दाखल केलेला अर्ज मागे घ्या. कोर्टात जे काही दाखल कराल त्याची एक प्रत पक्षकारांनाही देणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने सांगितले.

अजित पवारांचे पत्र पाठिंब्याचे नाही

अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, जर दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीच्या बाजूने आहेत तर उशीर का होतो आहे? लोकशाहीचा विश्वासघात झाला आहे. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपला पाठिंबा देत असल्याचे पत्र आमदारांच्या नावांसोबत दिलेले नाही याकडे सिंघवी यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. पवार यांनी राज्यपालांकडे फक्त 54 आमदारांच्या सह्या असलेले पत्र दिलेले आहे. भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. राज्यपालांनी याकडे दुर्लक्ष कसे केले असा सवाल सिंघवी यांनी केला.

अजित पवार म्हणतात, मीच राष्ट्रवादी

अजित पवार यांची बाजू मांडताना मनिंदर सिंह यांनी अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे नेतृत्व करतात. राज्यपालांनी फडणवीस यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊन योग्यच केले. अजित पवार म्हणजेच राष्ट्रवादी असे जेव्हा कोर्टात सांगितले तेव्हा हंशा उसळला. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आणि उद्या सकाळपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.  

याआधीची प्रकरणे

2005 : झारखंड

एनडीएचे अर्जुन मुंडा यांनी बहुमताचा दावा केला होता तरीही झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने तेव्हा बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते.  

मे 2016 : उत्तराखंड

हरीश रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले तेव्हा विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी अशी विनंती कोर्टाला केली होती, पण ती फेटाळण्यात आली. रावत यांनी आमदारांची परेड करून आपले बहुमत सिद्ध केले होते.

मार्च 2017 : गोवा

काँग्रेसने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आणि बहुमत असल्याने सत्तास्थापनेचा दावा केला होता, पण भाजपाचे मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 21 आमदारांच्या पाठिंब्याचा त्यांचा दावा होता.  

जुलै 2017 : कर्नाटक

कर्नाटकात भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता. काँग्रेस आणि जेडीएस यांनी निवडणुकीनंतर आघाडी केली, मात्र राज्यपालांनी भाजपच्या येडियुरप्पा यांना शपथ दिली. सुप्रीम कोर्टाने तीन दिवसांत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले. येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला.

राज्यातील राष्ट्रपती राजवट ज्या पद्धतीने हटवली ते पाहता ती प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे. सगळे काही रात्रीच्या अंधारात झाले. नवी संधी दरवाजा ठोठावत आहे. आता दिवसाउजेडी बहुमत चाचणी व्हायला हवी. –  कपिल सिब्बल (शिवसेनेचे वकील)

राज्यपालांनी कोणाला सत्ता स्थापण्यासाठी बोलवायचे हा त्यांचा अधिकार आहे. बहुमत चाचणी केव्हा घ्यावी हे ठरविण्याचाही पूर्ण अधिकार राज्यपालांचाच आहे. त्यांच्यावर टीका करणे अयोग्य आहे. – मुकुल रोहतगी (देवेंद्र फडणवीस यांचे वकील)

अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपला पाठिंबा देत आहे असे पत्र आमदारांच्या नावांसह दिलेले नाही. पवार यांनी राज्यपालांकडे फक्त 54 आमदारांच्या सह्या असलेले पत्र दिलेले आहे. – अभिषेक मनू सिंघवी (काँग्रेस/राष्ट्रवादीचे वकील)

अजित पवार यांनी राज्यपालांना जे पत्र दिले त्यात 54 आमदारांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. पवार यांनी राष्ट्रवादीचे गटनेते म्हणून पत्र दिले आहे. पत्र मिळाल्यानंतर त्याची तपासणी करण्याची राज्यपालांना गरज नव्हती. –  तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल)