रामसळ स्थळे म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या पाणथळ जमिनींचे संरक्षण व जतन होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. रामसर स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱया ठाणे खाडी, लोणार सरोवर आणि नांदूर मधमेश्वर या तीन पाणथळ जागांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने काय उपाययोजना केल्या याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 3 एप्रिल 2017 रोजी देशातील 15 उच्च न्यायालयांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रांतील पाणथळ जागांची देखरेख करण्याची सूचना केली होती. 26 पाणथळींचा समावेश असलेल्या पाणथळ जागांमध्ये नव्याने भर पडली असून देशभरात 85 जागा सूचित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील या पाणथळ जागांचे संवर्धन व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर रोजी हायकोर्टाला आदेश दिले होते. या जागांचे संरक्षण करण्याबरोबरच प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश पाणथळ प्राधिकरणाने तीन महिन्यांच्या आत प्राधान्याने व जलदगतीने या जागांवर जाऊन माहिती गोळा करावी व स्पेस ऑप्लिकेशनद्वारे त्याचे सीमांकन पूर्ण करावे असे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी वेळी अमायकस क्युरी म्हणून नेमणूक केलेल्या ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी खंडपीठाला सांगितले की, इस्रोने पाणथळ जागांच्या काढलेल्या छायाचित्रानुसार, 2017 पूर्वी देशात 2.25 हेक्टरपेक्षा जास्त 2,01,503 पाणथळ जागा होत्या. ही संख्या 2021 पर्यंत 2,31,195 पर्यंत पोहोचली. या स्थळांचे संरक्षण करण्यासाठी जमिनीचे सीमांकन करणे गरजेचे असून ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे, परंतु सर्व राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.
