परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही!

दोन गुह्यांप्रकरणी राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱया चौकशीला आव्हान देणाऱया मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर प्राथमिकदृष्टय़ा केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणासमोर (कॅट) सुनावणी घेतली जाऊ शकते, असे मत व्यक्त करत हायकोर्टाने आज याप्रकरणी कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला तसेच सध्या तरी या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्याची आवश्यकता दिसत नाही असे स्पष्ट करत सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह व काही पोलीस अधिकाऱयांविरुद्ध अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा भ्रष्टाचार निदर्शनास आणणारे पत्र मागे घेण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारमार्फत करण्यात येणारी प्राथमिक चौकशी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ मुकुल रोहतगी अनुपस्थित असल्याने त्यांच्या वतीने अॅड. सन्नी पुनमिया यांनी सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सिंह यांची याचिका निरर्थक आहे. हे प्रकरण पोलीस सेवेशी निगडित असल्याने सिंह यांनी कॅटकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे. हायकोर्टात याप्रकरणी खटला उभा राहू शकत नाही तसेच पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर यांची चौकशी करण्यास असमर्थता दाखवली असून राज्य सरकारनेही नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

याचिका फेटाळून लावा

डीजीपी संजय पांडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, याचिकेत आपल्या अशिलावर परमबीर यांनी पूर्णपणे खोटे आरोप केले आहेत. परमबीर यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावावी व त्यांना कॅटकडे दाद मागण्याचे आदेश द्यावेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या