हवेची गुणवत्ता जाणून घेणे, हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क! संपूर्ण आकडेवारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

प्रदूषणाची मात्रा कळल्यास लोक जास्त काळजी घेतली. यासाठी एक परिपूर्ण वेबसाईट तयार करून प्रदूषणाची इत्थंभूत माहिती त्यावर प्रसिद्ध करा. कारण हवेची गुणवत्ता जाणून घेणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकांना ही माहिती मिळायलाच हवी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिकेला केली.

प्रदुषणाची अचूक माहिती देणारी वेबसाईट असल्यास खार येथे राहणाऱया नागरिकालाही कळेल की, हवा किती दूषित आहे. त्यानुसार नागरिक स्वतःची काळजी घेतली. तेव्हा पालिकेने अशी एखादी वेबसाईट तयार करावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनदेखील गेल्या तीन वर्षांत प्रदूषण नियंत्रणात काहीच सुधारणा झालेली नाही. प्रशासन केवळ अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत मागत आहे. यापुढे आम्ही या प्रकरणावर देखरेख ठेवणार नाही. यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून घेईल. ही समिती नेमकी कशी असेल याविषयी पालिका व प्रदूषण मंडळाने सूचना कराव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. ही समिती स्थापन करताना हेल्पलाईन नंबर, तक्रार नोंदणी या गोष्टींचा विचार केला जाईल. गुरुवारी होणाऱया सुनावणीत ही समिती स्थापन केली जाईल, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

मुंबईचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यात राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव आहे. भोपाळ दुर्घटनेत विषारी वायूने लोकांचा जीव गेला. प्रदूषित हवेमुळे मुंबईकरांचा जीव गुदमरतोय. मुंबई धोक्याच्या जवळ पोहोचली आहे. जानेवारीत 15 दिवस हवेची गुणवत्ता खराब होती. तेव्हा यासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी केला.

नुकसानभरपाई मिळायला हवी

खड्डय़ांमुळे मृत्यू झाल्यास पीडितेच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई दिली जाते. यात जखमीला भरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तशाच प्रकारचे आदेश प्रदषणाच्या बाबतीत न्यायालयाने द्यायला हवेत. प्रदूषणामुळे मृत्यू झाल्यास अथवा व्याधी ओढवल्यास यासाठी प्रशासनाला जबाबदार धरायला हवे. प्रशासनाला भरपाई देण्याचे आदेश द्यायला हवेत, अशी सूचना वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी केली.

अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हावा

प्रदूषणाचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतो. शेवटी प्रशासनाचा कारभार चालवण्यास अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. प्रदूषण नियंत्रणाचा विचार करताना अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांकडे लक्ष द्यायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

Right to Clean Air: High Court Orders BMC to Launch Air Quality Website

The High Court ruled that knowing air quality is a fundamental right. It directed BMC to create a website with real-time pollution data for citizens.