प्रक्रिया केलेलेच सांडपाणी समुद्रात सोडा! हायकोर्टाचे महापालिकेला आदेश

32
mumbai bombay-highcourt

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबईतील सांडपाणी समुद्रात सोडण्यापूर्वी पालिकेने त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करावी व मगच ते पाणी अरबी समुद्रात सोडावे. तसेच सांडपाण्यावर पालिका प्रशासन प्रक्रिया करते की नाही हे तपासून त्याबाबत दर तीन महिन्यांनी अहवाल पालिकेकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मागवून घ्यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

मुंबईतील सांडपाणी तसेच कचरा मोठय़ा प्रमाणावर दररोज समुद्रात सोडला जातो. परदेशात हा कचरा समुद्रात सोडण्यापूर्वी त्याची शास्त्राsक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. परंतु मुंबई महापालिका अशी कोणतीही प्रक्रिया न करताच हा कचरा समुद्रात सोडते. त्यामुळे या कचऱयाचे विघटन न होताच लाटेद्वारे मुंबईच्या किनाऱयावर हा कचरा जमा होतो असा आरोप करीत ‘सिटीझन सर्पल फॉर सोशल वेल्फेअर ऍण्ड एज्युकेशन’ या संस्थेने ऍड. शेहजाद नक्वी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

त्यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) वतीने ऍड. शर्मिला देशमुख यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारे नाले एकमेकांशी जोडले गेलेले नसल्याने क्षमतेपेक्षा कमी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची क्षमता 2595 दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस अशी असतानाही या प्लांटमधून 2016 दशलक्ष लिटर प्रतिदिवस एवढय़ा पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यावर हायकोर्टाने आदेश देताना सांगितले की, पालिकेने सांडपाणी वाहून नेणारे नाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटला जोडावेत. तसेच नवीन नाले बांधावेत अथवा ते वाढवावेत व हे काम मुदतीत पूर्ण व्हावे म्हणून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लक्ष द्यावे.

शहरात आठ नवीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
यावेळी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, शहरात आठ नवीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उभारण्यात येणार आहे. सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी 2012 कि.मी.चे नवीन नाले बांधण्यात आले आहेत. या सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी आणखी नाले बांधण्यात येणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या