
सामना प्रतिनिधी, मुंबई
खारफुटीच्या जंगलाची होणारी कत्तल ही राज्य घटनेने नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खारफुटीच्या क्षेत्रात बांधकामे करण्यास बंदी घातली. खारफुटीच्या 50 मीटरच्या परिघात बेकायदा बांधकामे झाल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही यावेळी खंडपीठाने दिले.
राज्यातील खारफुटीच्या क्षेत्रात होणाऱया अतिक्रमणांविरुद्ध तसेच बेकायदा बांधकामांविरुद्ध 2005 साली मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊन न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला.
खारफुटीच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी एका महिन्यात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. ही समिती महसूल खात्याच्या प्रधान सचिवांना आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यावर राज्य सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही खंडपीठाने बजावले आहे. 50 मीटरच्या बफर झोनमध्ये यापुढे कुणालाही कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकता येणार नाही. तशी सक्त मनाई करत कचरा टाकणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी खंडपीठाने सांगितले आहे.
खारफुटीचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास नागरिकांना तक्रार करता यावी म्हणून राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या कालावधीत तक्रार निवारण यंत्रणा प्रस्थापित करावी. तसेच राज्य सरकारला 1 डिसेंबर रोजी अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने बजावले.
नीरव मोदीसह अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील इतर बेकायदा बंगल्यांची चौकशी करा!
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणाचा प्रमुख आरोपी नीरव मोदीसह इतर अनेकांना अलिबागच्या समुद्र किनाऱयावर बंगल्यांचे बेकायदा बांधकाम करू दिल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. नीरव मोदीसह समुद्र किनारी बेकायदेशीरपणे उभारलेल्या एकूण 116 बंगल्यांसंदर्भात तीन महिन्यांत चौकशी करण्याचे आदेश खंडपीठाने कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले असून त्यांनी आपला अहवाल महसूल खात्याच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्यास सांगितले आहे.
summary- high court ordered to restore mangroves


























































