जिल्हा परिषदेतील आरोग्य सेविकांच्या भरतीमध्ये उच्चशिक्षित महिला उमेदवारांना अपात्र ठरवून कमी शैक्षणिक अर्हतेच्या उमेदवारांना पात्र ठरवले. आरोग्य खात्याच्या या भोंगळ कारभाराची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि मिंधे सरकारवर ताशेरे ओढले. आरोग्य सेविकांच्या संपूर्ण भरती प्रक्रियेत घोडचूक केल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचा आदेश दिला.
सातारा जिह्यातील जीएनएम आणि बीएससी नार्सिंग कोर्स पूर्ण केलेल्या सायली निर्मल व इतर महिला उमेदवारांनी अ‍ॅड. नितेश भुतेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
गेल्या वर्षी सातारा जिल्हा परिषदेतील 353 आरोग्य सेविकांच्या पदभरतीची जाहिरात काढली होती. या भरतीमध्ये एएनएम डिप्लोमा कोर्स केलेल्या 192 उमेदवारांना पात्र ठरवले. मात्र उच्च शैक्षणिक अर्हता असलेल्या जीएनएम व बीएस्सी (नार्सिंग)च्या अनुक्रमे 110 आणि 28 पात्र उमेदवारांना एएनएम संघटनेच्या आक्षेपानंतर भरती प्रक्रियेतून बाहेर काढले. आरोग्य खात्याचा हा भोंगळ कारभार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भुतेकर यांनी केला.
1967च्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा प्रवेश नियमामध्ये उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या उमेदवारांना कुठेही मनाई नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने जिल्हा परिषद व मिंधे सरकारला धारेवर धरले. तसेच भरतीतील गोंधळाबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. 11 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
भरतीमध्ये केलेली नियुक्ती अंतिम आदेशाच्या अधीन
आरोग्य खात्याने जीएनएम आणि बीएस्सी नार्ंसगच्या उमेदवारांचा दावा नाकारून एएनएमच्या काही उमेदवारांची आरोग्य सेविका म्हणून नियुक्तीही केली आहे. सरकारी वकिलांनी ही माहिती दिली. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि एएनएम कोर्स पूर्ण केलेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्ती याचिकेवरील अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आरोग्य सेविकांची संपूर्ण भरती प्रक्रियाच अडचणीत सापडली आहे.
