बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) शी कथित संबंध असल्याबद्दल आणि सरकार उलथून टाकण्याचा कट रचल्याबद्दल 2022 मध्ये महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकानं (एटीएस) अटक केलेल्या तीन जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन नाकारला. आपल्या निरीक्षणादरम्यान, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं की आरोपींनी ‘2047 पर्यंत देशाला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचा कट रचला’.
प्रथमदर्शनी पुरावे आरोपींविरुद्ध असल्याचे अधोरेखित करून न्यायालयानं रझी अहमद खान, उनैस उमर खय्याम पटेल आणि कय्युम अब्दुल शेख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
‘FIR मधून अनेक गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. त्यांनी 2047 पर्यंत देशाला इस्लामिक राष्ट्रात बदलण्याचा कट रचला होता. ते केवळ प्रचारकच नाहीत तर त्यांच्या संस्थेच्या (PFI) व्हिजन 2047 दस्तऐवजाची अंमलबजावणी करण्याचा सक्रिय होते’, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आरोपींनी समविचारी लोकांना त्यांचा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्यासोबत येण्यास प्रवृत्त केले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘आरोपींनी संगनमताने पद्धतशीरपणे राष्ट्राच्या हित आणि अखंडतेला बाधक अशा कारवाया केल्या आहेत, हे दाखवून देणारे जबरदस्त पुरावे याचिकाकर्त्यांकडे आहेत’.
