अत्याचारपीडित 15 वर्षांच्या मुलीला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. गर्भवती पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून जे. जे. रुग्णालयातील तज्ञांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने गर्भधारणेच्या 27 आठवडय़ांत गर्भपाताला परवानगी दिली. अत्यंत कमी वयात प्रसूती करण्याचा मुलीच्या जिवाला गंभीर धोका असल्याचे विचारात घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
पीडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पीडित मुलीतर्फे अॅड. समीर खतीब, तर सरकारतर्फे अॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी युक्तिवाद केला.
पीडित मुलगी क्षयरोगाने ग्रस्त
पीडित अल्पवयीन मुलगी मागील 14 महिन्यांपासून क्षयरोगाने ग्रस्त आहे. त्यातच तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला. प्रसूती तिच्यासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्टय़ा मोठा आघात ठरेल. अत्यंत कमी वयाची असल्याने तिच्या जिवाला गंभीर धोका आहे. तसेच ती नवजात अर्भकाचा सांभाळ करू शकणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. खतीब यांनी केला.
न्यायालयाचे आदेश
– पीडित मुलीच्या भावनिक व मानसिक आरोग्याचा विचार करून जे. जे. रुग्णालय आणि वैद्यकीय मंडळाने संपूर्ण खबरदारी घेत गर्भपात करावा.
– ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफप्रेग्नन्सी अॅक्ट’मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करीत जे. जे. रुग्णालयात पीडित मुलीचा गर्भपात व इतर उपचार करावेत.
