लोकांच्या अधिकारांचा फुटबॉल करून त्यांना वेठीस धरणे बंद करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारी अधिकाऱ्यांचे कान उपटले. या देशात कायदा नाही किंवा महाराष्ट्रात कोर्ट नाही, असे समजू नका, असा सज्जड दमही न्यायालयाने सरकारी बाबूंना दिला.
भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईसाठी विवेक नवगुडे यांनी ऍड. नितेश नेवसे व ऍड. श्वेता नेवसे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले.
नवगुडे शेतकरी आहेत. त्यांची जमीन स्थानिक प्रशासनाने संपादित केली, मात्र त्यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. उलट न्यायालयाची दिशाभूल करणारे शपथपत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने सादर केले. सरकारी अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन अत्यंत चुकीचे आहे. हे वर्तन कदापि खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
अधिकाऱ्याला 50 हजारांचा दंड
नवगुडे यांच्या याचिकेचे शपथपत्र पिंपरी-चिंचवडचे शहर नियोजन विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सादर केले. नवगुडे हे नुकसानभरपाईसाठी कसे पात्र नाहीत, याचे विस्तृत विश्लेषण या शपथपत्रात करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याची पिळवणूक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्याने नवगुडे यांना 50 हजार रुपये द्यावेत. आमच्या निकालपत्राची वाट न बघता येत्या दहा दिवसांत ही रक्कम नवगुडे यांना द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला दिले आहेत.
2008 साली केले संपादन
नवगुडे यांची जमीन सार्वजनिक रस्त्यासाठी 2008 मध्ये संपादित करण्यात आली. त्याचा मोबदला दिला जाईल, अशी हमी प्रशासनाने दिली होती. त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली. पाठपुरावा केला. मात्र नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
