बदलापुरातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या पोलीस तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा मिंधे सरकारवर जोरदार आसुड ओढले. पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात दिरंगाई केली. पोलीस तपास पूर्णपणे असमाधानकारक आहे. पोलिसांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? शाळेच्या आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केले का? असे प्रश्न करीत न्यायालयाने सरकारचे अक्षरशः वाभाडे काढले. लहान मुलांवरील अत्याचाराविरोधातील कायद्यांची योग्य अंमलबजावणीच होत नाही, अशी परखड टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
दोन चिमुकल्या मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी बदलापूर पोलिसांनी केलेल्या तपासाची सर्व कागदपत्रे, पीडित मुली व त्यांच्या पालकांचा जबाब आदी तपशील मागवला होता. त्यानुसार महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी तपासाचा प्रगत अहवाल सादर केला. त्याची नोंद घेतानाच खंडपीठाने बदलापूर पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढले. ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत तरतुदींचे पोलिसांनी काटेकोर पालन केलेले नाही, असे मत नोंदवत खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) गांभीर्याने तपास करण्याचे तसेच पुढील सुनावणीवेळी तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबरला होणार आहे.
पोलीस तपासात अनेक गंभीर त्रुटी
पोलिसांनी केलेल्या तपासात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले. पीडित मुलीला वर्गशिक्षिकेने पुरुषासोबत वॉशरूममध्ये पाठवले होते. वर्गशिक्षिकेचे हे कृत्य ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कलम 16 अन्वये गुन्हा ठरत नाही का? वर्गशिक्षिकेला आरोपी का बनवले नाही? लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेबद्दल तातडीने पोलिसांना खबर देणे हे वर्गशिक्षिकेचे कायदेशीर कर्तव्य नाही का? असा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने सरकारवर केला. त्यावर वर्गशिक्षिकेने घटनेबाबत प्राचार्यांना कळवले होते. त्यामुळे वर्गशिक्षिकेला अजून आरोपी बनवले नाही. घटनेचा एसआयटीमार्फत अधिक तपास सुरू असून जबाबदार असलेल्या सर्वांवर कारवाई केली जाईल, अशी हमी महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली.
सातच्या आत घरात हे मुलींनाच का सांगितले जाते?
आपण नेहमीच पीडित मुलींबाबत बोलतो, पण मुलांना काय चुकीचे व काय बरोबर हे का सांगत नाही? मुलांची लहान वयातच मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मुलांना महिलांचा आदर ठेवण्याबाबत, स्त्री-पुरुष समानतेबाबत घरात आणि शाळेत शिकवण दिली पाहिजे. मराठी भाषेत ‘सातच्या आत घरात’ असा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. अशा प्रकारचे चित्रपट काढून ‘सातच्या आत घरात’ हे केवळ मुलींना का सांगितले जाते? मुलांनाही वेळेत घरात जाण्यास का सांगितले जात नाही? असे सवाल करीत न्यायालयाने याबाबत शिक्षण विभागाला योग्य ती पावले उचलण्यास सांगा, असे निर्देश सरकारला दिले.
हा टीआरपीचा विषय नाही; प्रसारमाध्यमांनाही झापले
सुनावणीवेळी खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांनाही झापले. हा टीआरपीचा विषय नाही. घटनेचे गांभीर्य समजून घ्या, पीडित मुलगी, तिचे कुटुंबीय आणि शाळेची ओळख उघडकीस होईल अशा प्रकारे कुठलेही वार्तांकन करता कामा नये. ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कलम 23 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करू नये. पीडित मुली व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मुलाखती प्रसारित करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांवर ‘सुमोटो’ अवमान कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी ताकीद खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांना दिली.
बदलापूर पोलिसांनी ‘पोक्सो’ कायद्याचे पालन केलेले नाही. तरतुदींचे पूर्णपणे उल्लंघन केले आहे. जबाब नोंदवून घेण्यासाठी पीडित मुलगी व तिच्या पालकांना पोलीस ठाण्यात बोलावून घेणे पूर्णपणे असंवेदनशील आणि कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सुनावत खंडपीठाने पोलिसांविरोधातील कारवाईबाबत विचारणा केली. त्यावर तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची माहिती महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली.
समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, आयपीएस अधिकाऱ्यांना घ्या!
‘पोक्सो’ कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, आयपीएस अधिकारी यांचाही समितीत समावेश करावा. या घटनेच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना सहाय्य करण्यासाठी महिला सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात यावी. महिला सरकारी वकिलांनी पीडित मुली आणि कुटुंबीयांना आवश्यक ती सर्व मदत करावी. तसेच एसआयटीने तपासातील प्रत्येक तपशील पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांना कळवावा, असे निर्देश खडपीठाने दिले.
