महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. ही निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या तत्त्वांना धरून नसल्याचा दावा करणाऱया याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने तूर्तास निवडणूक न घेण्याचे आदेश दिले. तसेच राज्य कबड्डी संघटनेला 2 ऑगस्टपर्यंत याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
येत्या 21 जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक होणार होती. या निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला व न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्या संघटनेतर्फे अॅड. आशुतोष कुलकर्णी व अॅड. वैभव गायकवाड यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेने राष्ट्रीय क्रीडा संहिता लागू न करताच निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीला स्थगिती देऊन राज्य कबड्डी संघटनेवर प्रशासक नेमण्यात यावा, असा युक्तिवाद अॅड. कुलकर्णी यांनी केला. त्यावर राज्य कबड्डी संघटनेतर्फे अॅड. गणेश गाढे आणि अॅड. श्रीरंग काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली. दोन्हीकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकीला स्थगिती दिली. या प्रकरणी 6 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार असून त्या वेळी न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे जिल्हा कबड्डी संघटनांबरोबरच कबड्डीपटूंचे लक्ष लागले आहे.
