नोकरी किंवा अन्य मालमत्तेतून आपले पोट भरू न शकणाऱ्या अविवाहित मुलीला पोसण्याची सर्वस्वी जबाबदारी वडिलांचीच असते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू दत्तक व देखभाल कायदा, कलम-20मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. हे कलम हिंदू सिद्धांतांचे प्रतीक आहे. त्याअंतर्गतच अविवाहित मुलीची जबाबदारी वडिलांवर निश्चित करण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नीला 25 हजार रुपये तर मुलीला 20 हजार रुपये प्रतिमहिना देखभाल खर्च देण्याचे आदेश हथरस कुटुंब न्यायालयाने एका पित्याला दिले होते. त्याविरोधात पित्याने अपील याचिका केली होती, तर देखभाल खर्चाच्या रकमेत वाढ करावी, अशी विनंती करणारी याचिका पत्नीने केली होती. या दोन्ही याचिकांवर न्या. मनीष कुमार निगम यांच्या एकल पीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
मुलीचा जन्म 2005 मध्ये झाला. 2023 मध्ये ती सज्ञान झाली. सीआरपीसी कलम-125नुसार सज्ञान मुलगी देखभाल खर्चासाठी पात्र होत नाही. मुलीला देखभाल खर्च देण्याचे हाथरस न्यायालयाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पित्याने केली होती. न्या. निगम यांनी वरील निर्वाळा देत ही मागणी फेटाळून लावली. देखभाल खर्चात वाढ करण्याची पत्नीची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली नाही.
काय आहे प्रकरण
या जोडप्याचा विवाह 1992मध्ये झाला. पती व सासरचे पत्नीला त्रास देत होते. रोजच्या वादाला पंटाळून 2009मध्ये पत्नी मुलीला घेऊन माहेरी निघून गेली. उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत नसल्याने पत्नीने स्वतःच्या व मुलीच्या देखभाल खर्चासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये अविवाहित मुलीच्या देखभाल खर्चाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
सज्ञान मुलगी पात्र
मुलांच्या देखभालीची नैतिक जबाबदारी कुटुंब प्रमुख म्हणून वडिलांचीच असते. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ाद्वारे शिक्कामोर्तब केले आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने अविवाहित मुलीच्या देखभालीसाठी प्रतिमहिना 500 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुलगी केवळ सज्ञान होईपर्यंत देखभाल खर्चासाठी पात्र असते हा पित्याचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही.
