एसआरएचा फ्लॅट मिळावा म्हणून माहिती दडवणाऱ्या एका महिलेला हायकोर्टाने दणका देत चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयापासून तथ्ये लपवणे याला कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रात स्थान नाही असे नमूद करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या महिलेला ५ लाखाचा दंड ठोठावला. एवढेच नव्हे तर, मुंबईत एसआरए प्रकल्पात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घर सहज मिळवता येते अशी चिंता व्यक्त करत कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्णपणे बदलून तिची बदलून पुनर्तपासणी करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
योजनेअंतर्गत पुनर्वसन सदनिका मिळवण्याची याचिका फेटाळल्याच्या पूर्वीच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी मुमताज खोजा या महिलेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की, सहानुभूती मिळवण्यासाठी महिलेने ज्येष्ठ नागरिक असल्याचे भासवणे, तसेच अडचणीत असल्याचा आव आणला. प्रत्यक्षात मात्र या महिलेकडे २ हजार २०० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रापेक्षा जास्त जागा आहे. याचिकाकर्ती महिला केवळ दुकान आणि अनेक सदनिकांची लाभार्थीच नव्हे, तर ती शाळा चालवणाऱ्या ट्रस्टची अध्यक्षा असून बेकायदेशीरपणे जागा व्यापली आहे. एवढेच काय तर, त्यापैकी एकाचे निवासस्थान म्हणून, दुसऱ्याचा दवाखाना म्हणून आणि तिसऱ्याचा त्या अध्यक्ष असलेल्या ट्रस्टच्या नावाने शाळा चालवण्यासाठी वापर केला आहे. न्यायालयापासून अशी तथ्ये लपवणे किंवा दडवणे याला कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रात अजिबात स्थान नाही असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
झोपडपट्टी परिसरात १५० विद्यार्थी असलेली शाळा कशी चालवली गेली आणि त्यासाठी आवश्यक परवानग्या व अग्निसुरक्षा मंजुरी घेतल्या होत्या का, याची चौकशी करण्याचे आदेश पालिका तसेच एसआरएला दिले.
पालिका व एसआरएच्या निष्क्रियतेवर नाराजी व्यक्त करतानाच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
