न्याय्य हक्कांसाठी गिरणी कामगार, वारसांचे धरणे आंदोलन

मुंबईतील गिरणी कामगार आणि वारसांचे प्रश्न, समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून मिंधे सरकारने त्यांच्याकडे सोयीस्कररीत्या पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्याय्य हक्कांसाठी गिरणी कामगार आणि वारसांनी न्याय मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही अशी भूमिका घेतली असून गेल्या तीन दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. 9 दिवसांपासून न्याय्य हक्कांसाठी गिरणी कामगारांचे आंदोलन सुरू आहे. न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आता माघार नाही, अशी निर्वाणीची भूमिका गिरणी कामगार आणि वारसांनी घेतली आहे.

सरकारकडून गिरणी कामगारांना निव्वळ आश्वासने मिळत असून केवळ फसवणूक होत आहे. संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या माध्यमातून वारंवार सरकारला या गोष्टींचा जाब विचारण्यासाठी निदर्शने, आंदोलने करण्यात आली. मोर्चे काढण्यात आले. 9 ऑगस्ट रोजी भारतमाता, लालबाग येथे उपोषण करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. परंतु ऐनवेळेला पोलीस यंत्रणेचा वापर करून परवानगी नाकारण्यात आली. त्यानंतर 22 ऑगस्ट रोजी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी येथे गिरणी कामगार व वारस यांनी संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीच्या माध्यमातून  पुन्हा आंदोलन सुरू केले. परंतु सरकारने याकडेही दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे समन्वयक समिती सदस्य रमाकांत बने आणि गिरणी कामगार नेते हेमंत गोसावी यांनी संविधानिक मार्गाने बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार केला. त्यानुसार 28 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

या आहेत मागण्या

सरकारने 15 मार्च 2024 रोजीचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करून गिरणी कामगारांचे मुंबईतच मोफत पुनर्वसन करावे आणि उर्वरित सर्व गिरणी कामगार व वारसांना सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठी पुन्हा एक संधी द्यावी या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे.