राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बांधकामासाठी लागणारी वाळू तस्करी राज्यभर बंद केली असली तरी श्रीगोंदा तालुक्यात मात्र घोड आणि भीमा नदीपात्रातून जेसीबी, पोकलेनच्या सहायाने दिवस-रात्र बेकायदा वाळू उपसा करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून, याकडे महसूल प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यातील घोड नदीपात्रातील राजापूर, माठ खामकरवाडी, माळवाडी; तर भीमा नदीपात्रातील पेडगाव, आर्वी, अजनुज येथून दिवस-रात्र अनधिकृतपणे वाळू तस्कर जेसीबी पोकलेनच्या साहाय्याने तसेच फायबर बोटीच्या मदतीने वाळू उपसा करीत आहेत. या वाळूची ट्रक्टर, ट्रक, हायवा यांच्या साहाय्याने वाहतूक केली जात आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील वाळूला पुणे जिह्यात जास्त मागणी असल्याने व भावही दुप्पट मिळत आहे. श्रीगोंदा तालुक्यात शासनाचा वाळू डेपो नसल्याने ग्रामीण व शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम सुरू असल्याने नाईलाजास्तव अवाच्या सव्वा भावाने वाळू विकत घ्यावी लागत आहे. याबाबत महसूल विभाग गप्प असून, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ठरवलेल्या अवैध वाळू व्यवसायाला व त्यातून घडणाऱया गुन्हेगारीला आळा बसवण्याऐवजी खुलेआम वाळू तस्करी सुरू आहे. तालुक्यात घोड व भीमा नदीपात्रात राजरोसपणे वाळू उपसा आणि चढय़ा भावात विक्री होत आहे. यामुळे नदी पात्राची चाळण झाली असून, यामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडत चालला आहे. महसूलचे जिल्हा खणी कर्म अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, गावकामगार तलाठी हे याबाबत गप्प का आहेत? असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.
