जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारकडून आश्वासन देऊनही अंमलबजावणी होत नसल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा ठाम निर्धार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित महासंघाने व्यक्त केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना व अन्य मागण्यांच्या संदर्भात महासंघाच्या वतीने काही महिन्यांपूर्वी आंदोलन पुकारले होते. त्यानंतर महासंघाच्या या मागण्यांवर गांभीर्यपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने दिले होते. या मागण्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारशी अनेकदा चर्चा झाल्या, पण मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत सरकारकडून विलंब होत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संप आंदोलनाचा निर्णय राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतला आहे.
निर्णय झाल्याशिवाय माघार नाही
प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याशिवाय राजपत्रित अधिकारी महासंघाने हे आंदोलन मागे घेऊ नये, अशी भूमिका राज्यातील अधिकारी वर्गाने घेतली आहे. राज्य शासनाने या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन जुन्या पेन्शनसह सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर आंदोलनापूर्वीच निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. पुलथे यांनी केले आहे.
