आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा – सर्वोच्च न्यायालय

513
supreme-court-of-india

खासदार, आमदार यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार लोकसभा, विधानसभा अध्यक्षांना देण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून संसदेने याबाबत पुनर्विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संसदेने अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. अध्यक्ष अशा याचिका प्रलंबित ठेऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. याबाबतचे नर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती किंवा संस्था स्थापन करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. अध्यक्ष एका पक्षांचे सदस्य असतात, त्यामुळे स्वतःच्या किंवा दुसऱ्या पक्षाच्या आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा निःपक्षपातीपणे निर्णय ते कसा घेऊ शकतात, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे.

कर्नाटकमध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी 17 आमदारांना अपात्र ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, आमदारांना पोटनिवडणूक निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली होती. या प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी स्वतंत्र संस्था किंवा समिती असावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मणीपूरमधील पक्षबदल करणाऱ्या एका आमदाराला अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती असवी. त्यामुळे निःपक्षपातीपणे योग्य निर्णय देता येईल. कर्नाटकमधील 17 आमदारांना अध्यक्षांनी अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. अध्यक्षांकडे मर्यादीत अधिकार असतात, त्याचा वापर करत त्यांनी योग्य निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या