केंद्र सरकारचे कामगार-शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थन धोरणाचा निषेध करण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या ‘हिंदुस्थान बंद’ला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. मुंबईसह महाराष्ट्रात बहुतांशी ठिकाणी दुकाने, आस्थापने आणि शासकीय कार्यालये सुरू होती, तर कामगार संघटनांच्या वतीने अनेक ठिकाणी हजारो कामगार, शेतकऱयांनी मोर्चे, आंदोलन करून सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला.
केंद्र सरकारने 29 विद्यमान कामगार कायद्याच्या जागी जाहीर केलेल्या चार नवीन कामगार संहितेविरोधात आणि कामगारांवर झालेल्या वाढत्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ देशव्यापी हिंदुस्थान बंदची हाक दिली होती. यामध्ये आयएनटीयूसी, एआयटीयूसी, एचएमएस, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी या दहा कामगार संघटनांनी सहभाग घेत केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. नवीन कामगार संहिता व कामगार धोरणामुळे कामगारांनी दीर्घ लढय़ांतून मिळवलेले अनेक हक्क हिरावून घेतले होते. नव्या धोरणानुसार युनियन स्थापन करणे, ती चालवणे, सक्षम नेतृत्व निर्माण करणे, संप आयोजित करण्यावर अनेक निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे या कायद्यांना संघटनांनी विरोध केला आहे.
कामगारांचे शोषण वाढणार
नव्या धोरणानुसार नियोक्त्यांना काम बंदी व कर्मचाऱयांना कामावरून कमी करण्यासाठी कामगार अधिकाऱयांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. कामगारांना मोठय़ा प्रमाणात कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल. नव्या धोरणानुसार विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्रातही बँक विकण्याचे प्रयत्न, खासगी बँका परदेशी गुंतवणूकदारांना विकणे, असे धोके निर्माण होणार आहेत.
