इराणमधील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घरगुती रॉकेल पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोलियम सुरक्षा आणि परवाना नियमांमध्ये तात्पुरती शिथिलता जाहीर केली आहे.
सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वयंपाक आणि प्रकाशासाठी रॉकेलचा तात्पुरता पुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना पेट्रोल पंपांसह किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत रॉकेल वितरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सवलत 60 दिवसांसाठी लागू राहणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की, Petroleum Act 1934 and 2002 अंतर्गत विशेष परिस्थितीत काही पेट्रोलियम पदार्थांवर लागू असलेल्या सुरक्षा आणि परवाना नियमांपासून तात्पुरती सूट देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, “अत्यंत विशेष परिस्थितीत केंद्र सरकारला कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट देण्याचा अधिकार आहे आणि ती सूट काही अटींसह दिली जाऊ शकते.”
ऊर्जेचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत उच्च प्राधान्य गटासाठी रॉकेलचा साठा (SKU) मंजूर करण्यात आला आहे. संबंधित 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घरगुती वापरासाठी रॉकेल पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार, प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रावर (पेट्रोल पंप इत्यादी) एका युनिटसाठी जास्तीत जास्त 2,500 लिटर रॉकेल साठवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, जे घरगुती वापरासाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. दरम्यान, अधिसूचनेत नमूद केलेल्या इतर सर्व अटींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
