समान संधीसाठी कायदेशीर लढाई

682

>> कॅप्टन स्मिता गायकवाड

हिंदुस्थानी लष्करातील सर्व महिला अधिकाऱयांना तीन महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवडय़ात दिला. हा निकाल लष्करातील महिलांच्या समान संधींबाबत तर महत्त्वाचा आहेच, पण लष्कर, पोलीस किंवा तत्सम पुरुषप्रधान समजल्या जाणाऱया क्षेत्रांमध्ये कार्यरत महिलांच्या प्रश्नांकडे अधिक सजगपणे पाहण्याची गरजही त्यातून अधोरेखित होते. तूर्त लष्करातील समान संधीसाठी महिलांनी दिलेली प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई यशस्वी झाली एवढे नक्की म्हणता येईल.

ज्या देशात 1942 मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील ‘झाशीची राणी रेजिमेंट’ची स्थापना झाली, त्याच देशात महिलांना लष्करात नियुक्ती मिळायला 1992 हे वर्ष उजाडावं लागलं आणि महिला अधिकाऱयांना स्थायी नियुक्ती, कमांड रोलसारख्या (नेतृत्वपद) करीअरमधील समान संधी मिळण्यासाठी 2020 पर्यंत वाट पाहावी लागली. संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार जानेवारी 1992 मध्ये लष्कराच्या काही विभागांत प्रथमच महिलांची नेमणूक झाली. सुरुवातीला महिलांचा लष्करातील सेवेचा कालावधी फक्त पाच वर्षे ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर 2005च्या अधिसूचनेनुसार महिला अधिकाऱयांचा कार्यकाळ दहा आणि नंतर चौदा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. लष्करात कॉम्बॅट आर्म्स, कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स, सर्व्हिस आर्म्स अशा तीन भागांत लष्करी सेवांची विभागणी करता येते. त्यापैकी कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स म्हणजे कोअर ऑफ सिग्नल्स, गुप्तचर खातं (Intelligence), कोअर ऑफ इंजिनीअर्स, आर्मी एअर डिफेन्स, आर्मी एव्हिएशन आणि सर्व्हिसेस म्हणजे आर्मी ऑर्डनन्स कोअर (AOC), आर्मी सर्व्हिस कोअर (ASC), कोअर ऑफ इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल इंजिनीरिंग (EME) आणि त्याशिवाय जजेस ऍडव्होकेट जनरल (JAG Branch), आर्मी एज्युकेशन कोअर (AEC) या विभागांमध्ये महिला अधिकाऱयांची नियुक्ती होते. हिंदुस्थानात कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिलांची नियुक्ती अजूनही होत नाही.

2003 पासून दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांमध्ये या कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स आणि सर्व्हिसेसमध्येच स्थायी नियुक्ती मिळावी अशी मागणी होती. 2010 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. स्थायी नियुक्ती आणि संबंधित आर्थिक तरतुदी महिला अधिकाऱयांना लागू व्हाव्यात असा निर्णय देण्यात आला, परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही . कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिलांची नियुक्ती हा मुद्दा या सगळ्या याचिका आणि सुनावण्यांमध्ये विचारात घेण्यात आला नाही आणि तशी मागणीही नव्हती. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना सुरुवातीला स्थायी नियुक्तीऐवजी पेन्शन देण्याची तयारी सरकारी पक्षाने दाखवली होती, परंतु याचिकाकर्त्यांनी ती नाकारली आणि स्थायी नियुक्तीच्या आणि कमांड रोल (म्हणजे तळप्रमुखासारखी नेतृत्वपदं ) मिळण्यासाठी समान संधी सर्व महिला अधिकाऱयांना उपलब्ध करण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे ही लढाई पेन्शनची नसून समान वागणूक आणि करीअरच्या समान संधींबाबतची होती.

लष्करात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) (म्हणजे 14 वर्षांसाठी नियुक्ती) आणि स्थायी नियुक्ती म्हणजे 54 वर्षांपर्यंत लष्करात सेवा करणे असे पर्याय असतात. त्यापैकी स्थायी नियुक्तीच्या संधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 फेब्रुवारी 2020 च्या निर्णयापर्यंत लष्करातील सर्व महिलांना उपलब्ध नव्हत्या. फेब्रुवारी 2019 च्या संरक्षण मंत्रालयाच्या एका पॉलिसी लेटरनुसार 14 वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या महिला अधिकाऱयांसाठी स्थायी नियुक्तीच्या संधी उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या, परंतु सध्या लष्करात कार्यरत असलेल्या 1653 महिला अधिकाऱयांपैकी 332 महिला अधिकारी या 14 वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ झालेल्या होत्या. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये स्त्र्ााr आणि पुरुष अधिकारी असतात. त्यापैकी पुरुष अधिकाऱयांना स्थायी नियुक्तीच्या संधी उपलब्ध होत्या, पण महिला अधिकाऱयांना त्या आजवर नाकारण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे महिला अधिकाऱयांना स्थायी नियुक्ती पाहिजे की नाही हा निर्णय चार वर्षे सेवा पूर्ण व्हायच्या आधी द्यावा लागतो आणि पुरुषांना हा निर्णय दहा वर्षे सेवा पूर्ण व्हायच्या वेळी द्यावा लागतो. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे धोरणात्मक भेदभाव महिलांच्या बाबतीत केले जातात.

प्लॅटून आणि कंपनी स्तरावर महिलांना नेतृत्वपद मिळते. त्यापुढे म्हणजे रेजिमेंट/बटालियन/युनिट स्तरावर नेतृत्वपद मात्र आजवर नाकारलं गेलं. अशा नेतृत्वपदांबद्दल या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाकडून महिलांची शारीरिक क्षमता, घरच्या जबाबदाऱया आणि पुरुष त्यांचे आदेश पाळणार नाहीत. कारण ग्रामीण भागातून आलेल्या हिंदुस्थानी पुरुषांची ती मानसिकता नाही असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाकडून केला गेला. महिलांना पाच वर्षे लष्करात नियुक्ती देण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी झाल्याने त्यांचा लष्करातील सेवेचा कालावधी वाढवून चौदा वर्षे करण्यात आला. त्यावेळी वरील तीनही मुद्दे समस्या म्हणून पुढे आले नाहीत, परंतु स्थायी नियुक्ती आणि नेतृत्वपद देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायची वेळ आल्यावर या सबबी सरकारी पक्षाला आठवल्या हे प्रतिगामी आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेचे लक्षण आहे.

या 17 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईतून लष्कर, पोलीस किंवा तत्सम पुरुषप्रधान मानल्या गेलेल्या क्षेत्रात काम करणाऱया महिलांच्या प्रश्नांकडे अधिक सजगतेने पाहण्याची गरज अधोरेखित होते. या क्षेत्रातील महिला आणि पुरुषांच्या करीअरसंदर्भातील धोरणं, दिल्या जाणाऱया जबाबदाऱया, बढतीसंदर्भातील धोरणं या सगळ्याचं ‘जेंडर ऑडिट’ (gender audit ) होणं म्हणजे महिला आणि पुरुषांबाबतीतल्या धोरणांमध्ये भेदभाव तर नाही हे पाहणं गरजेचं आहे. फॅक्टरी ऍक्टसारख्या कायद्यात तीसपेक्षा अधिक महिला कर्मचारी असतील तर फॅक्टरीच्या परिसरात पाळणाघर असण्याची तरतूद आहे. आर्मी कॅन्टोन्मेंटमध्ये जिथे गोल्फ कोर्स, CSD कॅन्टीनपासून भाजीपाल्यापर्यंत आणि शाळांपर्यंत सगळ्या सुविधा जवान आणि अधिकाऱयांना उपलब्ध करून दिल्या जातात, तिथे जवानांच्या आणि अधिकाऱयांच्या पत्नी नोकरी करत असतील तर त्यांच्या मुलांसाठी किंवा महिला अधिकाऱयांच्या मुलांसाठी पाळणाघर चालवण्याची गरज आहे ही जाणीव नसते. अर्थात, फील्ड पोस्टिंगमध्ये याची अपेक्षा करणंसुद्धा योग्य नाही, परंतु इतर ठिकाणी हे शक्य आहे. पोलीस म्हणून काम करणाऱया, विशेषतः कॉन्स्टेबल/PSI म्हणून रुजू झालेल्या स्त्र्ायांना जिथे डय़ुटीची वेळ निश्चित नसते, अशा वेळी त्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघर असणं कोणत्याच सरकारला गरजेचं का वाटत नाही? अशा अनेक समस्या आहेत आणि या सुविधा देणं म्हणजे अतिरिक्त किंवा विनाकारण वाढलेलं उत्तरदायित्व नसून ते कर्मचाऱयांची परिणामकारकता आणि कामगिरी वाढवण्याच्या दृष्टीने ‘work enablers’ आहेत, ज्याची गरज महिला आणि पुरुष दोघांना असते.
‘केवळ समानतेची प्रतीकं म्हणून महिलांना विविध क्षेत्रांत घ्यायचं की त्यांच्या अंगभूत कौशल्यांचा योग्य वापर करून लोकसंख्येतील 50 टक्के मनुष्यबळ म्हणून रूढीवादी दृष्टिकोन बाजूला ठेवून त्यांचा विचार करायचा, जेणेकरून त्यांच्या योगदानामुळे समाज, देश आणि इथल्या पिढय़ा प्रगतीकडे आणि एका अधिक चांगल्या भविष्याकडे जातील? हा प्रश्न धोरणं बनवणाऱयांनी आणि राबवणाऱयांनी स्वतःला विचारायला हवा. केवळ समानतेची प्रतीकं बनून मिरवण्यात एकविसाव्या शतकातल्या महिलांना रस नाही. समान संधी मिळवून तिचं सोनं करण्याच्या आणि प्रत्येक क्षेत्रात आणि या देशाच्या भवितव्यात सकारात्मक योगदान देण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. महिला लष्करी अधिकाऱयांनी नुकतीच जिंकलेली स्थायी नियुक्ती आणि कमांड रोलसाठीची ही कायदेशीर लढाई हे या महत्त्वाकांक्षांचं ज्वलंत उदाहरण आहे.

अंमलबजावणी महत्त्वाची
कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स किंवा सर्व्हिसेसमध्ये कार्यरत अधिकारी असलेल्या महिला आणि पुरुषांना दिली जाणारी कामं सारखीच असतात. त्यात काहीही फरक नसतो. लष्करात कर्तव्य बजावताना चौदा वर्षे सक्षम आणि जबाबदाऱया सांभाळायला समर्थ असणाऱया महिला ‘कमांड रोल’ (नेतृत्वपद) आणि स्थायी नियुक्ती देण्याची वेळ आल्यावर कमकुवत का वाटतात? प्लॅटून आणि कंपनी स्तरावर महिलांना नेतृत्वपद मिळते. त्यामध्येसुद्धा जवानांकडूनच काम करून घ्यावं लागतं. जवान त्यामध्ये आदेश पाळतात. त्यापुढे म्हणजे रेजिमेंट/बटालियन स्तरावर नेतृत्वपद (ज्याला कमांड रोल म्हटलं जातं) दिलं तर तेच जवान त्यांचे आदेश पाळणार नाहीत हा युक्तिवाद तर्कशून्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करात कार्यरत असलेल्या सर्व महिला अधिकाऱयांना स्थायी नियुक्तीच्या संधीसाठी तसेच नेतृत्वपदासाठी विचारात घेण्यात यावे असा निर्णय देऊन स्थायी नियुक्ती देणाऱया किंवा नेतृत्वपदासाठी निवड करणाऱया लष्करातील समित्यांसमोर त्यांनी ठरवलेल्या निकषांवर स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी महिलांना उपलब्ध केली आहे. या निर्णयातील इतरही काही मुद्दय़ांची अंमलबजावणी लष्कराला तीन महिन्यांत करण्यास सांगण्यात आली आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी भविष्यात कशी होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल .

[email protected]
(लेखिका माजी सैन्य अधिकारी आहेत. )

आपली प्रतिक्रिया द्या