रेल्वेमध्ये ‘आरएसी’ श्रेणीमध्ये आरक्षित तिकिटांवर पूर्ण भाडे घेणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत रेल्वेने अशा प्रवाशांना काही प्रमाणात भाडे परत करण्याबाबत नियम करण्याची सूचना संसदेच्या लोकलेखा समितीने रेल्वेला केली आहे. याशिवाय सुपरफास्ट गाडय़ांवरूनही समितीने रेल्वेला खडे बोल सुनावले असून यासंदर्भातील नियमांत बदल करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. सुपरफास्ट गाडय़ांचे वेगळे वर्गीकरण करण्यामागील हेतू केवळ जास्त भाडे वसूल करणे हाच होता, असा ठपकाही समितीने ठेवला आहे.
पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीने (पीएसी) अर्थात लोकलेखा समितीने हिंदुस्थानातील रेल्वेच्या संचालनात वेळेचे निर्बंध आणि प्रवासाला लागणाऱया वेळाबाबत एक अहवाल संसदेत सादर केला. त्यात ‘आरएसी’ आणि सुपरफास्टच्या नियमांवरून रेल्वेवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. समितीने म्हटले की, प्रवाशांना चार्ट तयार झाल्यानंतरही ‘आरएसी’ श्रेणीत राहावे लागते. प्रवाशाला पूर्ण बर्थ मिळत नाही. हे न्यायोचित नाही. त्यामुळे प्रवाशांना काही प्रमाणात प्रवासभाडे परत करण्याबाबत यंत्रणा विकसित करावी आणि त्याबाबत समितीला माहिती द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
रेल्वेने दावा फेटाळला
रेल्वे मंत्रालयाने यासंदर्भात म्हटले आहे की, 123 पैक 47 गाडय़ांचा वेग हा ताशी 55 किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, तर थांबे वाढवल्यामुळे इतर गाडय़ांचा सरासरी वेग कमी झाला आहे.
जास्त पैसे उकळण्यासाठी ‘सुपरफास्ट’
ताशी 55 किलोमीटर वेगाने धावणाऱया गाडय़ांचे सुपरफास्ट म्हणून वर्गीकरण केवळ जास्त पैसे उकळण्यासाठी हे केले आहे. ज्या वेळी गाडय़ांचा वेग कमी झाला, तेव्हा रेल्वेने त्या गाडय़ांना सुपरफास्ट श्रेणीतून वगळून भाडय़ाची पुनर्रचना करायला हवी होती, असे समितीने नमूद केले.
‘सुपरफास्ट’चा नियम जगाच्या मागे
समितीने रेल्वेच्या सुपरफास्ट गाडय़ांच्या वर्गीकरण नियमाला कालबाह्य ठरवले आहे. रेल्वेने किमान ताशी 55 किलोमीटर वेगाने धावणाऱया गाडय़ांना सुपरफास्टमध्ये वर्गीकरण करण्याचा नियम 2007 मध्ये केला होता. सुपरफास्ट श्रेणीतील 478 गाडय़ांपैकी 123 गाडय़ांचा सरासरी वेग हा ताशी 55 किलोमीटरपेक्षा कमी आहे. या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे. चीन आणि जपानसारख्या देशांमध्ये हिंदुस्थानच्या गाडय़ांपेक्षा खूप जास्त वेगाने धावतात, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. संपूर्ण प्रवास ताशी 100 किमी वेगाने होईल, यासाठी वर्ष 2030 पर्यंत रेल्वेने तयारी करावी, असे समितीने म्हटले आहे.
