इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली गॅस तुटवडय़ाची परिस्थिती मोदी सरकारला हाताळता न आल्याने देशाचा उलटा प्रवास सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने रॉकेलचे रेशनिंग सुरू केले असून एका शिधापत्रिकेमागे 3 लिटर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हतबल केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा हा निर्णय उचलून धरत 37 लाख 44 हजार लिटर रॉकेल वाटपास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा रॉकेल युग अवतरले आहे. आता स्टोव्हवर जेवण करण्याची वेळ येणार आहे. सोशल मीडियात याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. ‘नरेंद्रा, गजब तुझे सरकार…’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
घरगुती गॅसच्या तुटवडय़ामुळे देशभरात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. महाराष्ट्रातही वेळेवर सिलिंडर मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत, तर व्यावसायिक सिलिंडरवर मर्यादा घातली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पर्यायी इंधन म्हणून रॉकेलची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अधिवेशनात ही माहिती दिली होती. त्यानुसार रॉकेलचा जिल्हानिहाय कोटाही निश्चित करण्यात आला आहे. मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांकडून रॉकेल वाटप केले जाणार आहे. पेंद्रानेही त्यास मंजुरी दिली आहे.
शिधापत्रिका नसली तरीही दिलासा
पहिल्या पंधरवडय़ात एकूण वाटपाच्या 85 टक्के रॉकेल सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. शिधापत्रिकाधारक कुटुंबास 3 लिटर रॉकेल मिळणार आहे. ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही त्यांनाही उपलब्धतेनुसार रॉकेल वाटप केले जाणार आहे. पांढरे रेशनकार्ड असलेलेदेखील रॉकेल मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.
एलपीजी शुल्काच्या नावाखाली हॉटेलवाल्यांकडून लूट… सरकारचा कारवाईचा इशारा
गॅस तुटवडय़ाची संधी साधत हॉटेलवाल्यांनी ‘एलपीजी क्रायसिस चार्ज’च्या नावाखाली ग्राहकांची लूट सुरू केली आहे. तब्बल 5 टक्के एलपीजी चार्ज वसूल केला जात आहे. केंद्र सरकारने यावर कारवाईचा इशारा दिला आहे. असे कोणतेही शुल्क हॉटेलांनी आकारल्यास राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 1915 वर किंवा ई जागृती पोर्टलवर तक्रार करा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
