इस्रोच्या वैज्ञानिकांचा प्रोत्साहन भत्ता बंद; आता परफॉर्मन्सच्या आधारे मिळणार भत्ता

42

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

इस्रोतील वैज्ञानिक आणि संशोधक सध्या महत्त्वाकांक्षी चांद्रयान-2 मोहिमेच्या कामात व्यग्र आहेत. ही यशस्वी करून देशाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवण्यासाठी वैज्ञानिक दिवसरात्र मेहनत घेत आहेत. या वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी केंद्र सरकारने या वैज्ञानिकांच्या वेतनात कपात केली आहे. 1996 पासून वैज्ञानिक, संशोधक आणि अभियत्यांना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 12 जून 2019 रोजी सरकारने जारी केलेल्या आदेशात याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. हा प्रोत्साहन भत्ता बंद करून आता वैज्ञानिकांना गुणवत्ता म्हणजेचे परफॉर्मन्सच्या आधारे भत्ता देण्यात येणार आहे.

सरकारच्या आदेशानुसार 1 जुलै 2019 पासून हा प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे डी,ई,एफ आणि जी श्रेणीतील वैज्ञानिकांचा हा भत्ता बंद करण्यात आला आहे. इस्रोमध्ये सुमारे 16 हजार वैज्ञानिक आणि अभियंते आहेत. अनेक वैज्ञानिक आणि अभियंते या श्रेणीत येतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इस्रोतील सुमारे 85 ते 90 टक्के वैज्ञानिक आणि अभियत्यांच्या वेतनात 8 ते 10 हजार रुपयांची कपात होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, इस्रोत वैज्ञानिकांची संख्या वाढवून अधिकाधिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि वैज्ञानिकांनी संस्था सोडून दुसरीकडे जाऊ नये, या हेतूने 1996 पासून हा भत्ता देण्यात येत होता. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार वित्त मंत्रालय आणि व्यय विभागाने अंतराळ विभागाला प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्याची सूचना केली आहे. हा प्रोत्साहन भत्ता बंद करून आता गुणवत्तेच्या आधारे म्हणजेच परफॉर्मन्स रिलेटेड इन्सेटिव्ह स्कीमच्या आधारे भत्ता देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन आणि गुणवत्तेच्या आधारे असे दोन्ही भत्ते देण्यात येत होते. मात्र, 1 जुलैपासून प्रोत्साहन भत्ता बंद करण्यात येणार आहे.

अंतराळ संशोधनात इस्रोने भरारी घेतली असली तरी 2012 ते 2017 या काळात सुमारे 289 वैज्ञानिकांनी इस्रोतून पदाचा राजीनामा दिला आहे. वैज्ञानिक पद सोडून इतरत्र जात असल्याने इस्रोसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यातच आता सरकारने प्रोत्साहन भत्ता बंद केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबत वैज्ञानिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आज तक’ या वृत्तवाहिनीच्या वृतात याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या