मातृत्व रजा मंजूर करताना महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी असा भेदभाव करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना 26 आठवडय़ांची मातृत्व रजा मंजूर करणे बंधनकारक आहे. असे असताना सातारा येथील कंत्राटी कर्मचारी महिलेला मातृत्व रजेच्या दोन महिन्यांतच कामावरून काढण्याबाबत सुरू केलेल्या कार्यवाहीला न्यायालयाने लगाम लावला.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत वैशाली सुतार यांनी ‘1961 च्या मॅटर्निटी बेनिफिट्स अॅक्ट’च्या तरतुदीनुसार 26 आठवडय़ांच्या मातृत्व रजेसाठी अर्ज केला होता, मात्र त्यांना कंत्राटी कर्मचारी असल्याने केवळ 60 दिवसांची रजा मंजूर केली. तसेच दोन महिन्यांनंतर सेवेत पुन्हा रुजू न झाल्याने कामावरून काढण्याच्या हालचाली ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सुरू केल्या. त्या पार्श्वभूमीवर सुतार यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर आणि अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत न्यायालयात दाद मागितली. सुतार यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाची न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सुतार यांच्यावर कारवाईसाठी सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या हालचालींना लगाम लावला.
सरकारच्या परिपत्रकाचा कोर्ट करणार फैसला
कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना 26 आठवड्यांच्या मातृत्व रजेचा लाभ नाकारण्याचा निर्णय जाचक तसेच राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कंत्राटी महिला कर्मचारीही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मातृत्व रजेसाठी हकदार असल्याचे म्हटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय सरकारच्या परिपत्रकावर अंतिम निर्णय देणार आहे.
मिंधे सरकारची पक्षपाती भूमिका
1961 च्या ‘मॅटर्निटी बेनिफिट्स अॅक्ट’च्या तरतुदीनुसार सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती काळात 26 आठवड्यांची मातृत्व रजा घेण्याचा हक्क आहे. मात्र राज्य सरकारने केवळ कायमस्वरूपी सेवेत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना 26 आठवड्यांच्या मातृत्व रजेचा लाभ मिळणार असल्याचे परिपत्रक काढले आहे, तर कंत्राटी कर्मचाऱयांना 60 दिवसांच्या मातृत्व रजेनंतर तातडीने कामावर रुजू होणे बंधनकारक केले आहे. दोन महिन्यांत पुन्हा रुजू न झाल्यास कामावर काढण्याचीही तरतूद आहे. मिंधे सरकारच्या या पक्षपाती भूमिकेला आव्हान देण्यात आले आहे.
