जामखेडचा अन्यायकारक प्रारूप विकास आराखडा हाणून पाडण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने आज ‘जामखेड बंद’ची हाक दिली होती. या बंदला व्यापारी व नागरिकांनी शहर कडकडीत बंद ठेवत प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीला पाठिंबा दिला.
जामखेड शहराचा विकास झालाच पाहिजे, या दृष्टिकोनातून प्रारूप विकास आराखडा होणे अपेक्षित होते. जामखेड नगरपरिषद प्रशासनाने व नगररचना विभागाने सध्या तयार केलेला आराखडा हा शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने नसून, जामखेड शहर भकास करण्याचा आराखडा आहे. आराखड्याला शहरवासीयांचा विरोध असून, या आराखड्याविरोधात जामखेडकरांनी जनआंदोलन उभे केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज जामखेड बंद पुकारण्यात आला होता. आज कडकडीत बंद पाळण्यात आला. जामखेड प्रारूप विकास आराखडा बचाव कृती समितीच्या वतीने नायब तहसीलदार मनोज भोसेकर यांना निवेदन देण्यात आले.
या आराखड्यानुसार जामखेड शहरातील किमान 15 हजार लोक बाधित होत आहेत. त्यांना अंधारात ठेवून नगर परिषद हा आराखडा लादत आहे आणि यासाठी समस्त जामखेडकर न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच दखल घ्यावी व हा अन्यायकारक आराखडा रद्द करून जामखेडकरांना विश्वासात घेऊन नवनियुक्त नगरपरिषद पदाधिकारी यांची निवड झाल्यावर नव्याने आराखडा बनवावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
उद्योजक आकाश बाफना म्हणाले, आज व्यापारी व नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे दुकाने बंद ठेवून पाठिंबा दिला. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रशासन व दोन्ही आमदारांनी विकास आराखड्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत; अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभे करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
विनायक राऊत म्हणाले, प्रारूप विकास आराखडा पुनर्विचार करण्यासाठी आपण न्यायालयीन लढाई व आंदोलन दोन्ही मार्गांचा वापर करत आहेत. तसेच नियोजनासाठी शनी मंदिरात सायंकाळी सात वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
प्रा. मधुकर राळेभात म्हणाले, हा प्रारूप विकास आराखडा शहराला परवडणारा नाही. मुख्य रस्ता 150 फूट होत आहे, यामुळे अनेक इमारतींना धोका होणार आहे. शहरातील पंधरा हजार लोक बाधित होणार आहेत. चारशे मीटरवर रिंगरोड होणार आहे, यामुळे पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. यावेळी बाजार समितीचे उपसभापती कैलास वराट, अमित चिंतामणी, उद्योजक रमेश आजबे यांनीही संताप व्यक्त केला.
