जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय सगळ्यांसाठी खुले

365


जम्मू-कश्मीरचे उच्च न्यायालय सर्वांसाठी खुले आहे. राज्यातील सर्वसामान्य त्यांच्या तक्रारी घेऊन न्यायासाठी केव्हाही जाऊ शकतात. ते सगळ्यांसाठी समानच आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांची दखल घेत नसल्याचा आरोप फेटाळून लावला. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांशी बोलल्यावर अशा प्रकारचा पक्षपात केला जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले.

जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यानंतर तेथील अल्पवयीन मुलांना सक्तीने तुरुंगात डांबवण्यात आल्याचा आरोप करत जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय अशा याचिकांची दखल घेत नसल्याचा आरोप बाल हक्क कार्यकत्या इनाक्षी गांगुली आणि शांता सिन्हा यानी केला होता. मात्र, असा कोणताही पक्षपात केला जात नसल्याचा स्पष्टीकरण आज सरन्यायाधीशांनी दिले.

एक आठवड्यात चौकशी अहवाल द्या!

अल्पवयीन मुलांना तुरुंगात डांबल्याप्रकरणी जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या जुवेनाईल जस्टीस कमिटीने एक आठवड्यात या प्रकरणाचा तपास करून चौकशी अहवाल सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. दरम्यान, ज्या मुलाला ताब्यात घेण्यात आले होते त्या मुलाला नंतर जुवेनाईल जस्टीस कमिटीकडे सोपवण्यात आले आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या