‘जन विश्वास विधेयकामुळे सामान्य जनतेला खरच न्याय मिळेल का असा सवाल शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत उपस्थित केला. हे विधेयक सामान्य जनतेला न्याय देण्याऐवजी धनदांडग्यांचेच हित जोपासणारे आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारे ठरेल अशी टीका देखील त्यांनी केली.
लोकसभेत शनिवारी विविध मुद्यांवर सरकारचे लक्ष पेंद्रित करताना खासदार अरविंद सावंत यांनी कायद्याच्या दहशतीबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, किरकोळ कारणांसाठी तुरुंगवास टाळून केवळ दंड आकारणे ही बाब चांगली असली, तरी कायद्याचा दरारा संपता कामा नये. आज देशातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त पैदी अमानवीय परिस्थितीत आहेत. जे केवळ ’ट्रायल’च्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे तुरुंगात सडले आहेत त्यांना जामीन मिळत नाही, मात्र दुसरीकडे गंभीर गुन्हेगारांना केवळ दंड भरून मोकळे करण्याची तरतूद सरकार करत आहे, हे दुर्दैवी आहे, असे सावंत म्हणाले.
बिल्डरांसाठी गरिबांना वेठीस धरू नका
मुंबईतील पुनर्विकास आणि एसआरए प्रकल्पांचा उल्लेख करत सावंत म्हणाले. बिल्डरांसाठी गरिबांना वेठीस धरू नका. कायद्यातील नवीन तरतुदींमुळे बिल्डर केवळ दंड भरून नामनिराळे होतील आणि सामान्य मराठी माणसाला न्याय मिळणे कठीण होईल. कुलाबा आणि पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर पिढय़ानपिढय़ा राहणाऱ्या रहिवाशांवर ‘पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट’चा चुकीचा वापर करून अन्याय केला जात आहे. अवाढव्य भाडेवाढ करून मध्यमवर्गीयांना देशोधडीला लावण्याचे काम पोर्ट ट्रस्ट करत आहे, याकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे.
