महाराष्ट्र राज्यात सध्या एकही क्षेत्र असे उरले नाही की ज्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला नाही. रस्ते बांधणी प्रकल्पात महायुतीशी संबंधित असलेल्या लोकांना बाधित दाखवून सुमारे 4-4 वेळा नुकसान भरपाई दिल्याचे प्रकरण मारुती सुखदेव माने या शेतकर्‍याने उघडकीस आणले आहे. ज्या लोकांना साधारणपणे 5 ते 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देणे शासकीय नियमानुसार देणे योग्य होते त्यांना 4-4 वेळा कोट्यवधी रुपयांची रक्कमेची खैरात वाटण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांची महसूल दफ्तरी कसलीही नोंद नाही अशा लोकांनांही बाधित असल्याचे दाखवून नुकसान भरपाई दिली, असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी सकाळी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर पोस्ट करत केला.
पंढरपूर ते मोहोळ दरम्यान पालखी महामार्ग तयार करण्यात आला आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाला असून त्यावर टोल नाका देखील कार्यान्वित करण्यात आला आहे. तरीदेखील आजपर्यंत शासकीय कागदोपत्री भूसंपादन सर्व्हे सुरूच असून लोकांना पैसे वाटप केले जात आहेत, असा आरोप आव्हाड यांनी केला.
पंढरपूर ते मोहोळ दरम्यान पालखी महामार्ग (क्र. 965) हा मोहोळ तालुक्यातील पेनूर या गावातून जात आहे. या गावाच्या सुरुवातीच्या जुन्या रस्त्याची रुंदी 100 फूट एवढी अस्तिवात होती. सदर रस्त्यांसाठी 2016 ते 2019 मध्ये भूसंपादन होत असताना या मार्गावर सदर गावाच्या हद्दीमध्ये केवळ 20 टक्के एवढीच झाडे, घरे, पाईपलाईन, बोर, विहीर आणि फळबागा अस्तित्वात होत्या. सदर रस्ता सध्या अंदाजे 150 फुटाचा करण्यात आला आहे. म्हणजे दोन्ही बाजूचे 25 फूट क्षेत्र संपादित झालेले आहे, असे ग्रहित धरले पाहिजे. परंतु वास्तवामध्ये रस्त्यासाठी जमिन संपादन करताना सुरुवातीला उत्तर बाजूची जमिन संपादन केल्याचे दाखवून उत्तर बाजूकडील बोगस लाभार्थ्यांना एका जागेच्या संपादनाबद्दल 2 ते त3 वेळा कोटींमध्ये रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. वास्तविक या बाजूला अनेकांच्या सिंचनाची पाईपलाईन, घरे, फळबागा, बोरवेल, विहिरी अस्तित्वातच नव्हत्या. मात्र रस्त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर अचानक अनेकांनी अर्ज करून आपल्या पाईपलाइन, विहिरी, झाडे, बोअरवेल व घरे बाधित झाल्याचे अर्ज दाखल केले आहेत व अद्यापही सदर प्रक्रिया सुरू आहे, असा दावा आव्हाड यांनी केला.
बोगस लाभार्थी उभे करुन त्यांच्याकडून बोगस अर्जाची मागणी करणारे येथील 9 विविध शासकीय विभागातील वर्ग 1 चे व इतर अधिकारी यांनी खोटे मूल्यांकन निवाडे करून हा भ्रष्टाचार करून शासनाचे कोट्यवधी रुपये बोगस बाधित लाभार्थ्यांना वाटले आहेत. त्याद्वारे संबंधित अधिकार्‍यांनीही कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेला आहे. यामध्ये 2016 ते आज तागायत प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, भूमिअभिलेख अधिकारी, सार्व. बांधकाम विभाग अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकर अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी व कृषी अधिकारी यांचा या भ्रष्टाचारात समावेश आहे, असा आरोप आव्हाड यांनी केला.
१०००% भ्रष्टाचार
कुंपणच शेत खातंयमहाराष्ट्र राज्यात सध्या एकही क्षेत्र असे उरले नाही कि ज्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला नाही. रस्ते बांधणी प्रकल्पात महायुतीशी संबंधित असलेल्या लोकांना बाधित दाखवून सुमारे ४ -४ वेळा नुकसान भरपाई दिल्याचे प्रकरण मारुती सुखदेव माने या शेतकर्‍याने…
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) August 25, 2024
राज्यातील एका पेनूर सारख्या लहानशा गावातून जाणार्‍या महामार्गामध्ये जर अशा प्रकारे शासकीय अधिकार्‍यांकडून सुमारे 100 कोटीचा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला असेल तर याच मोहोळ-पंढरपूर महामार्गवरील अन्य भूसंपादन व अन्य गावामध्ये किती कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला असेल? तर महाराष्ट्रातील इतरत्र बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामध्ये किती करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला असेल? शासकीय अधिकार्‍यांना सत्तेमधील महायुतीच्या नेत्यांचा आशिर्वाद असल्याशिवाय हे सर्व शक्य आहे काय? या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली.
