कांद्यावरील निर्यात शुल्क तब्बल 40 टक्के करणारा मोदी सरकारचा निर्णय म्हणजे शेतकऱयांचे मरण ठरतोय! तसेच व्यापाऱयांनाही फटका बसला असून, उरणच्या जेएनपीटी बंदरात कांद्याचे 200 कंटेनर कस्टम विभागाने रोखून ठेवले आहेत. त्यामुळे विदेशात पाठविण्यात येणारा 4 हजार टन कांदा अक्षरशः सडतोय. दरम्यान, आजही नाशिक, नगर जिह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव बंद होता. त्यामुळे आता मिंधे सरकारने व्यापाऱयांना लिलाव सुरू करा नाहीतर परवाने रद्द करू, अशा धमक्या देणे सुरू केले आहे.
मोदी सरकारने शनिवारी रात्री कांदा निर्यात शुल्क थेट 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार सर्वच जण हवालदील झाले. शनिवारी निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वीच जेएपपीटी बंदरात 60 ते 70 कांदा कंटेनर निर्यातीसाठी तयार होते. तर शेकडो कंटेनर बंदराबाहेर आहेत. सुमारे 200 कंटेनरमध्ये तब्बल 4 हजार टन कांदा आहे. हा कांदा दुबई, मलेशिया, श्रीलंका आदी देशांमध्ये पाठविण्यात येणार आहे. मात्र, 40 टक्के निर्यात शुल्क भरल्याशिवाय कंटेनर पाठविण्यात येणार नाहीत, असे सांगत कस्टम विभागाने 200 कंटेनर रोखून धरल्याने 4 हजार टन कांदा अक्षरशः सडतोय. त्यामुळे निर्यातदार कंपन्यांचे सुमारे 20 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची माहिती स्वान ओव्हरहेट कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी दिली. दरम्यान, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क भरण्यास 200 पैकी 40 कंटेनर तयारीत आहेत. मात्र, उर्वरित कंटेनर माघारी धाडण्याचा व्यापाऱयांनी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यापाऱयांबरोबरच शेतकऱयांचे नुकसान आहे.
परवाना रद्दची व्यापाऱयांना धमकी
निर्यात शुल्क वाढ रद्द होत नाही, तोपर्यंत लिलाव सुरू करू नका, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱयांनी व्यापाऱयांना केली आहे. जो कांदा व्यापाऱयांनी खरेदी केला आहे, निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये पडून आहे, त्यावर वाढीव निर्यात शुल्क आकारू नये, अशी मागणी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत व्यापारी संघटनेने केली. याबाबतचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत लिलाव सुरू न करण्याची व्यापाऱयांची भूमिका आहे. सरकारविरुद्धचा संताप कमी व्हावा, यासाठी लिलाव सुरू करण्याकरिता व्यापाऱयांवर दबाव टाकला जात आहे. लिलाव सुरू न केल्यास परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक फैय्याज मुलानी यांनी दिला आहे.
‘नाफेड’चे खरेदी केंद्र अर्ध्या तासांत बंद
‘नाफेड’मार्फत प्रति क्विंटल 2 हजार 410 रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर करून शेतकऱयांना दिलासा दिल्याचे नाटक सरकारने केले. आशिया खंडातील सर्वाधिक आवक असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बाजार समितीत दुपारी चार वाजता घाईघाईत केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या हस्ते खरेदी केंद्र सुरू केले. पंतप्रधान मोदी आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांचे छायाचित्रे असलेले बॅनर लावले. यावेळी दहा ट्रक्टर कांदा आला. त्यातील नऊ ट्रक्टरमधील उच्च प्रतिचा केवळ 270 क्विंटल कांदा 2 हजार 410 रुपयांनी खरेदी केला. त्यानंतर ‘नाफेड’ने केंद्र बंद केले. आज केवळ अर्धा तास खरेदी केली.सरसकट कांदा खरेदी नाही
‘नाफेड’कडून केवळ विशिष्ट प्रतिचा, उच्च प्रतिचा कांदा खरेदी केला जात आहे. सरसकट कांदा खरेदी केला जात नसल्याने ही योजना शेतकऱयांसाठी फसवणूक ठरणार आहे. दरम्यान ‘नाफेड’च्या केंद्रापेक्षा सटाणा येथे सरसकट कांदा जास्त दराने 2 हजार 700 रुपये क्विंटलने आज खरेदी केला गेला. त्यामुळे ‘नाफेड’ची खरेदी ही सरकारची बनवाबनवी असल्याचा संताप शेतकऱयांमध्ये व्यक्त होत आहे.
मूर्ख बनविण्याचा धंदा – चांगदेवराव होळकर
‘नाफेड’मध्ये कांदा खरेदी करण्याची क्षमताच नाही. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने टोमॅटो आयात केला. आता काही कारण नसताना कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविले. ‘नाफेड’ सरसकट उच्च प्रतीच्यासुद्धा सर्व कांद्याची खरेदी करू शकत नाही. केंद्र सरकारचे हे नाटक असून, शेतकऱयांना खड्डय़ात घालण्याचा, मूर्ख बनविण्याचा हा धंदा आहे, असे परखड मत ‘नाफेड’चे माजी अध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांनी व्यक्त केले.
निर्यात शुल्कवाढ महागात पडणार; 3 लोकसभा मतदारसंघात झटका बसणार
– राज्यात कांदा प्रश्न पेटल्यामुळे याचा फटका भाजप आणि मिंधे गट आणि अजित पवार गटाला बसणार असे स्पष्ट चित्र आहे. कांदा निर्यात शुल्कवाढीची किंमत या तिघांना मोजावी लागणार आहे.
– कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन नाशिक आणि नगर जिह्यात होते. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी आणि नगर जिह्यातील शिर्डी व नगर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱयांचा संताप सत्ताधाऱयांना जड जाणार आहे. तसेच या भागातील 18 विधानसभा मतदारसंघात सत्ताधाऱयांना फटका बसू शकतो.
‘नाफेड’कडून खरेदीची घोषणा आणि श्रेयवादाची केवळ चमकोगिरी
– मोदी सरकारने शनिवारी कांद्यावरील निर्यात शुल्क तब्बल 40 टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱयांमध्ये संतापाची लाट उसळली. नाशिक, नगरसह विविध भागात आंदोलन सुरू झाली. त्यामुळे हादरलेल्या राज्यातील मिंधे सरकारकडून केवळ श्रेयवादाची चमकोगिरी सुरू असल्याचे केविलवाणे चित्र दिसले.
– उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्ली गाठली आणि वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. जपान दौऱयावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट टोकियोहून फोन करून गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केल्याचे सांगितले. केंद्र सरकार ‘नाफेड’मार्फत 2 हजार 410 प्रतिक्विंटलने कांदा खरेदी करेल असे गोयल, फडणवीस आणि मुंडे या तिघांनीही जाहीर केले.
– मात्र, ‘नाफेड’ केवळ 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे आणि तोही विशिष्ट कांदाच हवा. मग उर्वरित कांद्याचे काय होणार? हा मोठा प्रश्न शेतकऱयांपुढे आहे.
एपीएमसी उद्या बंद राहणार
नवी मुंबईसह महाराष्ट्राच्या सर्वच बाजारपेठांमध्ये गेले चार महिने कांदा कवडीमोल दराने विकला जात होता. कांद्याचे दर पाच ते सात रुपये किलोच्या दरम्यान होते. आता कांद्याचा बाजार 20 ते 25 रुपये किलोपर्यंत गेला आहे. मात्र अचानक केंद्र सरकारने निर्यातीवरील शुल्क वाढवल्यामुळे त्याचा जोरदार फटका कांद्याच्या दराला बसणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी येत्या गुरुवारी नवी मुंबईच्या एपीएमसीमधील कांदा-बटाटा मार्केट बंद ठेवण्यात येणार आहे, असे कांद्याचे व्यापारी संजय पिंगळे यांनी सांगितले.
शेतकऱयांचे रास्ता रोको, बाजार समित्या बंद
- नाशिक जिल्ह्यात आज दुसऱया दिवशी सर्व बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट होता. व्यापाऱयांनी कांदा लिलाव बंद ठेवले होते.
- नाशिक जिल्ह्यात महाविकास आघाडीने देवळा, सटाणा, नामपूर, निफाड तालुक्यातील रूई येथे रास्ता रोके आंदोलन करीत केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध केला.
- नगर जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव बंद होता. निघोज, पाथर्डी येथे रास्ता रोके आंदोलन केले.
