Hijab Row – कर्नाटक सरकारची हिजाबला परवानगी नाही, न्यायालयात ठाम भूमिका

कर्नाटकात हिजाबविरुद्ध भगवी शाल वाद मिटण्याचे चिन्ह नाही. शाळा-महाविद्यालयांत ड्रेसकोडचे पालन व्हावे, हिजाबला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका आज कर्नाटक सरकारने घेतली आहे. एकसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे सोपविले असून, आता मोठय़ा खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

उडुपी जिह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारण्यात आल्यापासून या वादाला तोंड फुटले आहे. हिजाब विरुद्ध भगवी शाल, उपरणे असा वाद आहे. कर्नाटकातील इतर शहरांमध्ये हा वाद पसरला आहे. त्यातच शिमोगा, बालकोटसह काही ठिकाणी दगडफेक झाल्याने कर्नाटक सरकारने तीन दिवस राज्यभर शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश दिले.

कर्नाटकातील हिजाब वादावर पाकिस्तानने नाक खुपसले आहे. हिंदुस्थानात मुस्लिम मुलींना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. मुस्लिमांना पक्षपाती वागणूक देऊन निर्बंध लादले जात आहेत, असे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महंमद कुरेशी यांनी म्हटले आहे.

ती तरुणी कोण?

कर्नाटकातील उडुपी येथील महात्मा गांधी कॉलेजमधील व्हिडीओ देशभर व्हायरल झाला आहे. त्या तरुणीचे नाव मुस्कान आहे. हिजाब परिधान केलेली विद्यार्थिनी मुस्कान कॉलेजमध्ये स्कूटीवरून येते. तेथे जमलेले तरुण ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देतात. या जमावाला उत्तर देताना मुस्कान ‘अल्लाह हू अकबर’च्या घोषणा देताना दिसत आहे. ‘माझ्यासोबत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांचा हिजाबला विरोध नाही. घोषणा देणारी मुले बाहेरची होती. कॉलेजचे प्राचार्य आणि प्राध्यापकांनी मला पाठिंबा दिला आणि माझे संरक्षण केले,’ असे मुस्कानने एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले. दरम्यान ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदानी यांनी मुस्कानचे कौतुक केले असून, पाच लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.

पाकिस्तानने उगीच आपला पाय किंवा नाक खुपसू नये

पाकिस्तानातच मलालावर हल्ला झाला होता. पाकिस्तानात कोणी गैरमुस्लिम व्यक्ती पंतप्रधान होऊ शकत नाही. त्यामुळे आमच्या देशातील विषयात पाकिस्तानने उगीच आपला पाय किंवा नाक खुपसू नये. नाहीतर पाकिस्तानचेच पाय, नाक जखमी होईल, अशा शब्दांत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी पाकिस्तानला खडसावले. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी संसदेत दोन वेळा बोलले; पण एकदाही कर्नाटकमधील घटनेवर भाष्य केले नाही. हे आहे का ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ धोरण? असा सवालही त्यांनी केला.

उच्च न्यायालयात काय घडले?

हिजाब बंदीविरुद्ध दाखल याचिकेवर आज न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकसदस्यीय
खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. देवदत्त कामत यांनी विद्यार्थिनींना आपल्या परंपरा, श्रद्धेचे पालन करू द्यावे, असा युक्तिवाद केला.

कर्नाटक सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग के. नवाडगी यांनी हिजाब परिधान करून शाळा-महाविद्यालयांत येण्यास विरोध केला. अशी परवानगी देता येणार नाही. नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी ड्रेसकोडचे पालन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्याकडे सोपवीत असल्याचे जाहीर केले. मोठय़ा खंडपीठापुढे याबाबत निर्णय होईल, असे ते म्हणाले.

मलाला युसूफझाईची उडी

‘नोबेल’ पारितोषिक विजेती मलाला युसूफझाई हिनेही या वादात उडी घेतली आहे. कॉलेजमध्ये आम्हाला अभ्यास आणि हिजाब यापैकी एक निवडण्यास भाग पाडले जात आहे. मुलींना हिजाबमध्ये प्रवेश नाकारणे भयावह आहे, असे तिने सांगितले.

विद्यार्थ्यांमध्ये धार्मिक भिंत उभी केली जातेय!

कर्नाटकातील हिजाब वादात अभिनेता, मक्काल निधी मय्यमचे अध्यक्ष कमल हसन यांनी उडी घेतली आहे. कर्नाटकात जे काही घडतेय ते हिंसक वातावरणाला निमंत्रण देतेय. अशांतता निर्माण करणारे वातावरण आहे. निष्पाप विद्यार्थ्यांत विषारी धार्मिक भिंत उभी केली जातेय. ही सगळी परिस्थिती पाहता सावध राहायची वेळ आली आहे, असे ट्विट कमल हसन यांनी बुधवारी केले.

बिकिनी असो की घुंघट, जीन्स असो किंवा हिजाब, आपण काय परिधान करायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांचा आहे. हा अधिकार देशाच्या संविधानाने दिलेला आहे. महिलांचा छळ करणे थांबवा. – प्रियंका गांधी—वढेरा काँग्रेस सरचिटणीस

देशाची वाटचाल गृहयुद्धाच्या दिशेने सुरू आहे. नवे ब्रिटिश भाजपरूपात समोर आले आहेत. यासाठी भाजप आणि पंतप्रधान मोदी जबाबदार आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपचा दारुण पराभव होईल, असे संकेत आहेत. – लालूप्रसाद यादव, राजद अध्यक्ष

हिंदुस्थानात मुस्लिमांना समान अधिकार आहेत. पाकिस्तानने आम्हाला धर्मनिरपेक्षता शिकवू नये. तिथे अल्पसंख्याकांना कशी वागणूक दिली जाते हे जगाला माहीत आहे. पाकिस्तान ‘जंगल ऑफ क्राइम’ आहे. – मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री