बाजार समितीच्या निवडणुका, मतांचा अधिकार पुन्हा सोसायटी प्रतिनिधींना

361

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी दहा गुंठय़ांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱया शेतकऱयांना मतदानाचा अधिकार रद्द करून विविध कार्यकारी शेतकरी सेवा सोसायटय़ांच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांमधून बाजार समितीचा संचालक निवड करण्याच्या विधेयकाला आज विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनदेखील दोन सदस्य निवडून देण्याचा मार्ग या विधेयकामुळे मोकळा झाला आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक क्रमांक 4 सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. भाजप सरकारने दहा गुंठय़ांपेक्षा जास्त जमीन क्षेत्र असणाऱया शेतकऱयांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. या कायद्यामध्ये बदल करून पुन्हा पूर्वीप्रमाणे विविध कार्यकारी सेवा सोसायटय़ांच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांना मताधिकार देऊन निवडणूक घेण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.

विशेष निमंत्रित सदस्य हद्दपार
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अधिनियमात दुरुस्ती करणारे आणखी एक विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्याने बाजार समित्यांवर यापूर्वी करण्यात आलेल्या विशेष निमंत्रित तज्ञ संचालकांच्या झालेल्या नियुक्त्या रद्द करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर झाले. संभाजीनगर उच्च न्यायालयानेदेखील यासंदर्भात निर्देश दिले होते. त्याचा उल्लेख करून पाटील यांनी हे विधेयक आणले असल्याचे सांगितले. सभागृहात ते मंजूर करण्यात आले.

आपली प्रतिक्रिया द्या