कृष्णा, भीमा खोऱ्यातील पुराच्या अभ्यासासाठी आणखी दोन सदल्यांची नियुक्ती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कृष्णा आणि भीमा खोऱयातील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर सहा महिन्यांनी दोन नव्या सदस्यांची नियुक्ती करून या समितीला 23 ऑगस्ट 2019च्या शासन निर्णयानुसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश कालच काढण्यात आले आहेत.

कृष्णा आणि भीमा खोऱयात गेल्यावर्षी उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधून भविष्यकालीन उपाययोजनेसाठी पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन फडणवीस सरकारने अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने कृष्णा खोऱयातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिह्यांसह कर्नाटक राज्यातील काही गावांमध्ये जाऊन पूरपरिस्थितीचा अभ्यास केला होता. सहा महिन्यांपूर्वी या समितीने सरकारला आपला अहवाल सादर केला होता. दरम्यान, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने या समितीबाबतचा निर्णय शासनाने घेतलेला नव्हता. आता या समितीत दोन नव्या सदस्यांची भर घालून या समितीला शासन निर्णय 23 ऑगस्ट 2019 मधील तरतुदीनुसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आता पुरंदरे यांच्या जागी पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त सचिव अविनाश सुर्वे यांची नियुक्ती केली असून, समितीचे सदस्य सचिव हे विद्यमान पाटबंधारे विभागाचे सचिव असतात. मात्र, या समितीचे सदस्य सचिव असणारे राजेंद्र पवार हे 31 जुलै रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने पाटबंधारे विभागाच्या विद्यमान सचिवांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर, सेवानिवृत्त झालेले सचिव राजेंद्र पवार यांचीही वर्णी या समितीवर सदस्य म्हणून लागली आहे. त्यामुळे सध्या या समितीचे 11 सदस्य झाले आहेत.

2005 च्या अहवालावर14 वर्षे निर्णय नाही

विशेष म्हणजे 2005 सालच्या कृष्णा खोऱयातील महापुरानंतरही त्यावेळच्या सरकारने नंदकुमार वडनेरे यांच्याच अध्यक्षतेखालील समिती नेमली होती. 2005च्या महापुराचा अहवालही वडनेरे समितीने सरकारला सादर केला आहे. 2005 ते 2019 या काळात या अहवालाबाबत सरकारने नेमका कोणता निर्णय घेतला हे समजलेले नाही. पुन्हा 2019 मध्ये महापुराचा मोठा फटका बसला होता.

अध्यक्षांसोबतच्या मतभेदानंतर तज्ञ सदस्याचा राजीनामा

2019च्या महापुरानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने पुन्हा नंदकुमार वडनेरे यांच्याच अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली. मात्र, समितीतील तज्ञ सदस्य पुरंदरे आणि अध्यक्ष वडनेरे यांच्यात मतभेद झाले. त्यामुळे पुरंदरे यांनी तातडीने सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.