उन्नाव सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने, भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगरचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिलासा देण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नव्हते. सेंगरचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर, सीबीआयने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. तपास यंत्रणेने म्हटले आहे की, सीबीआयने सुरुवातीपासूनच सेंगरच्या सुटकेला तीव्र विरोध केला आहे. सीबीआयने म्हटले आहे की, कुलदीप आणि इतरांना ४ मार्च २०२० रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले होते आणि उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला होता. न्यायालयाने मृताच्या कायदेशीर वारसांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर कुलदीप सिंग सेंगरने शिक्षेच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले.
कुलदीप सेंगरच्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, दोन महिला वकिलांनी दाखल केली याचिका
तपास यंत्रणेने म्हटले आहे की, सीबीआयने शिक्षा स्थगित करण्यासाठी दाखल केलेल्या गुन्हेगारी विविध जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. १९ जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सिंह सेंगरची शिक्षा स्थगित करण्याची याचिका फेटाळली. अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या दुसऱ्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला.
दिलासा देण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही असे म्हणत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, सेंगरने त्याच्या १० वर्षांच्या शिक्षेपैकी सुमारे ७.५ वर्षे आधीच शिक्षा भोगली आहे. परंतु त्याच्या अपीलाच्या सुनावणीत झालेल्या विलंबासाठी तो स्वतः जबाबदार आहे. कारण त्याने अनेक अर्ज दाखल केले होते. तपास यंत्रणेने यापूर्वी सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याला डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
पीडिताच्या वडिलांच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल मार्च २०२० मध्ये कुलदीप सिंह सेंगरला १० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. बलात्कार प्रकरणात तो आधीच जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार आता सेंगर तुरुंगातच राहणार आहे.
