भाजप आणि शिंदे गटातील सत्तेच्या साठमारीत कुळगाव-बदलापूर शहरातील विकासकामांचा अक्षरशः लोच्या झाला आहे. निधीच्या उधळपट्टीवरून भाजप-शिंदे गट एकमेकांशी भिडले आहेत. बदलापूर नगर परिषदेत भाजपची सत्ता येताच आमदार किसन कथोरे अॅक्टिव्ह झाले. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन शिंदे गटाचे माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांच्या कार्यकाळातील विकासकामांची एसीबीकडून फेब्रुवारी महिन्यात झाडाझडती सुरू झाली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या वामन म्हात्रे यांनी या चौकशीचा वचपा काढण्यासाठी जूनच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावांची चौकशी करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्याकडे केली. यानंतर लागलीच नगरविकास खात्याने भाजप नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांची चौकशी करण्याचे निर्देश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. शिवाय ठरावाच्या अंमलबजावणीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. भाजप-शिंदे गटाच्या या वादात शहर विकासाचे मात्र तीनतेरा वाजले आहेत.
अँटी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांनी नगर परिषदेकडे पत्र पाठवून २०१० ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या विकासकामांबाबत सविस्तर माहिती घेतली आहे. या कालावधीत कार्यरत असलेले नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व प्रशासक, मंजूर व पूर्ण झालेल्या कामांचे कंत्राटदार, संबंधित वॉर्डचे नगरसेवक, विकासकामांच्या मंजूर बिलांची माहिती, लेखाधिकारी तसेच कामांची मोजमाप नोंद करणाऱ्या अभियंत्यांची नावे, राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्याकडून वर्षनिहाय प्राप्त झालेला निधी, प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या सर्व सभा, निविदा प्रक्रिया आदी तपशील तपासले जात आहेत. यानंतर अस्वस्थ झालेल्या शिंदे गटाने भाजपचा वचपा काढण्यासाठी सर्वसाधारण सभेतील ठराव चव्हाट्यावर आणले आहेत.
१८ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील अर्थसंकल्पीय तरतुदी, निधीचे फेरवाटप, मुख्याधिकाऱ्यांच्या वित्तीय टिपणीकडे दुर्लक्ष आणि प्रशासकीय निधी वापराबाबतच्या निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी वामन म्हात्रे यांनी नगरविकास विभागाकडे केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी ए. डी. लांडगे यांनी या तक्रारीची दखल घेत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शिवाय चौकशी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत ठरावांच्या अंमलबजावणीस स्थगित दिली आहे.
शिंदे गटाच्या मानगुटीवर ६०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे भूत
कोविड काळात बदलापूर पालिकेत ६०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप भाजपचे नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनी केला होता. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात या प्रकरणाची चौकशी थंड बस्त्यात होती. मात्र आमदार किसन कथोरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने अँटी करप्शन विभागामार्फत बदलापूरच्या विकासकामांची फाईलच उघडली आहे.
अर्थसंकल्पातील निधीच्या तरतुदीवरून भाजपची कोंडी
पालिकेच्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च मंजूर करण्यात आल्याचा तसेच मुख्याधिकाऱ्यांच्या वित्तीय निरीक्षणांकडे दुर्लक्ष झाल्याचाही मुद्दा शिंदे गटाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आर्थिक निर्णयांवर स्थगिती राहणार आहे.
